काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा लिने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम माग गरिए प्रमाणसहित तत्काल हटलाइन नम्बर ११५१ मा जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् । 

पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले गुनासो सुनुवाइ र त्यसको शीघ्र समाधानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनकाे निर्देशनअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विभिन्न सुधारका प्रयास तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो तथा समस्याको सुनुवाइका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले चैत १३ गते कार्यभार सम्हालेयता हटलाइनमार्फत प्राप्त १३ हजार ८८ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राप्त गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको, पोल तथा मिटर अभाव, भूमिगत विद्युत् जडानलगायतका विषय प्रमुख रहेका छन् । मन्त्रालयले यस्ता समस्याको समाधानलाई तीव्र बनाउँदै सेवाग्राहीले सहज र गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले शून्य तथा विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादन परीक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाह, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको नियमित समीक्षा गरिरहेको छ । साथै, सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरूको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा निरन्तर निगरानी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिइरहेको जनाएको छ ।