विद्युत् नियमन आयोगबाट हुने कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले आयोगद्वारा निर्माण गरिएको ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को आज शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले उत्पादित विद्युत् बजारीकरणको समस्या नरहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता प्रविधिले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । विद्युत् उत्पादनमा देखिएका समस्यालाई विस्तारै सरकारले सहजीकरण गर्दै लैजाने उनको भनाई छ ।
मन्त्री खड्काले मुलुकको विकासको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्र भएकाले यसको विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरे ।“स्रोतमाथिको अधिकार सबैको बराबर हुन्छ, जलविद्युत्मार्फत सरकारले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई न्यूनतम दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्मको शेयर दिएर न्यून आय भएका नागरिकको आर्थिकस्तर उकास्न खोजेको छ”, उनले भने, ।
टोखामा सडकबत्ती जडान गर्न प्राधिकरणसँग सम्झौता
कुलमानले बुझाए ऊर्जा मन्त्रालयलाई आफ्नो स्पष्टीकरण
घट्यो सेयर बजार, नेप्से परिसूचक २५.४१ अङ्कले घटेर २ हजार ६७ बिन्दुमा कायम
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध पौने ५ करोड भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर
संयुक्त व्यापार मञ्च बैठक : जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य, वायुलगायत परियोजनामा सहकार्य गर्ने सहमति
सुनको मूल्य तोलामा १६०० ले बढ्यो