काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले ऊर्जा मन्त्रीले गठन गरेको टीओडी मिटरवाला समितिलाई मान्यता नदिएपछि अब विद्युत् नियमन आयोगले कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिने भएको छ । 
आयोगले उक्त समिति अस्तित्वमा आएको भन्दै समितिले काम पूरा नगरुञ्जेलसम्म बक्यौता उठाउने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणलाई बक्यौताधारी उद्योगहरुको लाइन नकाट्न विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दपा ३७ प्रयोग गरी निर्देशन दिएको थियो । 
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ऊर्जा मन्त्रीले गठन गरेको समितिलाई काम लगाउन रोक लगाएको थियो ।
हाल जर्मनीमा रहेका नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलसरोकारसित टेलिफोनमा कुरा गर्दै आयोगले अब आफ्नै ऐन कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन दिने बताए ।
‘हिजो सरकारले गठन गरेको समिति थियो, त्यो समिति रहेकै कारण हामीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थियौं, अब अदालतले नै समितिलाई मान्यता नदिएपछि आयोगले कानुनबमोजिम निर्णय गर्नेछ,’ धितालले भने ।
उनका अनुसार बक्यौता विवाद आयोगमार्फत सल्टाउन चाहने उद्योगीले आयोगमा निवेदन र कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेर आउनुपर्नेछ । ‘आयोगमा नआउने हो भने प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा जानु प¥यो वा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने सुविधाजनक किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्नुप¥यो,’ धितालको भनाइ थियो ।
सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम अब आयोगले आफ्ना ऐन–कानुनका आधारमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई अनुमति दिने उल्लेख गर्दै धितालले भने, ‘अब आयोगले खुट्टा कमाउँदैन ।’
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले गत मंसिरमा टीओडी मिटरको अध्ययन गर्न प्रा अरविन्दकुमार मिश्राको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिलाई पारिश्रमिक, गाडी, इन्धन लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पटक पटक पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त समिति आफैमा अवैध रहेको भन्दै प्राधिकरणले समितिलाई प्राधिकरणमा चियाउन पनि दिएको थिएन । 
महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनअनुसार उद्योगीहरुले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।