प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलकोतर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)को संयुक्त सरकारले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र सुशासनका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको भनी आरोप लगाए ।
सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशका कारण पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको भए पनि राज्यका निकायले थाहा नपाएजस्तो गरेको उनको भनाइ थियो ।
सहकारीपीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सत्तापक्षसँग जोडिएका नेतालाई छुट दिने र अरुलाई कानुन लाग्ने अवस्था किन भयो भन्ने प्रश्न गरे ।
कर्जा विस्तार केन्द्रीकृत हुँदा सीमित व्यक्तिले मात्र ऋण पाउने देखियो : गभर्नर पौडेल
विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकबाट नेपाललाई २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत
अर्थमन्त्री पौडेल र आइएमएफ मिसन प्रमुखबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
श्रमदानमा ओडारे–भण्डारे सिँचाइ कुलो निर्माण
हुम्लामा दुई वटा सबस्टेसन निर्माण हुँदै
ठेक्का लिने, काम नगर्ने आम प्रवृत्ति, सुनकोसी मरिनमा निराशाजनक प्रगति, अब जगदुल्ला हाइड्रोको नियति पनि उही