प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलकोतर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)को संयुक्त सरकारले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र सुशासनका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको भनी आरोप लगाए ।
सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशका कारण पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको भए पनि राज्यका निकायले थाहा नपाएजस्तो गरेको उनको भनाइ थियो ।
सहकारीपीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सत्तापक्षसँग जोडिएका नेतालाई छुट दिने र अरुलाई कानुन लाग्ने अवस्था किन भयो भन्ने प्रश्न गरे ।
पुनरावलोकन नै नहुने विद्युत् बक्यौताको पुनरावलोकन गराइँदै, प्राधिकरणमा ट्रान्सफर्मर काण्डपछि अब 'बक्यौता काण्ड'
सेयर बजार २६.४९ अंकले वृद्धि
कोरलामा व्यापारिक चहलपहल बढ्यो
नौ महिनामा दुई अर्ब ३५ करोड राजस्व सङ्कलन
सुनको मूल्यमा अर्को नयाँ रेकर्ड, तोलामा १ लाख ९० हजार नाघ्यो
धौलागिरिमा तीन वटा लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु