बिहीबार, चैत २१, २०८१
Thursday, 03 Apr, 2025
विकास थापा
तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बखत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ‘२०७७ साउन ४ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत् वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशतर्फ वा ती देशहरुबाट बोलपत्र वा डे-हडेड, टर्म-अहेड लगायत अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन रुपमा बिक्री वा खरिद गर्न विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्पूर्ण चरणहरुको विद्युतीय अभिलेखसमेत राख्ने प्रबन्ध मिलाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने’ निर्णय गरेको जलसरोकारले फेला पारेको हो ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले प्राधिकरणलाई पूर्व स्वीकृति दिंदादिंदै ऊर्जा मन्त्री र सचिव मिलेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रष्टीकरण सोधेको प्रष्टीकरणमा ऊर्जा मन्त्री र सचिवको तानाशाही रुप प्रकटीकरण भएको हो । यस सम्बन्धमा ऊर्जा सचिवआचार्य सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७७ साउन ५ गते गरेको निर्णय
मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी, मन्त्रालयको पूर्व सहमति नलिईकन बैठकमा किन निर्णय गरेको भनेर मन्त्रालयले प्रष्टीकरण सोधेको थियो । जबकि नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकको माइन्यूट नं. ९ र १० मा नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदान समितिको बैठक गर्ने बुँदामा ऊर्जा सचिव आचार्य स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यति मात्र नभई, उक्त आदान प्रदान समितिको बैठकका लागि मन्त्रालयले सीडीई सञ्जीव रायलाई मनोनयन समेत गरी औपचारिक रुपमा अनुमति प्रदान गरेको थियो । उक्त सहमतिमा उनै सचिव आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २०(१)(घ) ले ‘विदेशी मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत् खरिद गर्ने’ अधिकार प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको छ । तर सोही दफाको उपदफा (२) मा प्राधिकरणले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार नै ओली आफै प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन ५ को निर्णय गरी त्यसको औपचारिक जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले गराएका थिए ।
हेर्नुहोस्, ऊर्जा सचिवले कुलमानलाई सोधेको प्रष्टीकरण
कुलमानले उक्त विषयमा यही फागुन १५ गते दिएको स्पष्टीकरण यस्तो छ :
(ख) अन्य विषय (पहिलो पटक स्पष्टिकरण): अन्य विषयमा पहिलो पटक स्पष्टिकरण मागिएको सम्बन्धमा निम्नानुसार व्यहोरा प्रष्ट्याउँदछुः
1. बुँदा नं. 1 को सन्दर्भमाः ११ फेब्रुअरी, २०२५ मा नयाँ दिल्ली भारतमा आयोजना भएको Joint Steering Committee (JSC) को बैठकमा सहभागी हुन तहाँ मन्त्रालयको च.नं. १००७ मिति २०८१।१०।२३ को पत्रबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेतलार्इ मनोनयन गरिएको थियो। सो बैठकमा सहभागी भर्इ सोको भोलिपल्ट अर्थात पूर्व निर्धारित १२ फेब्रुअरी २०२५ का दिन द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा विगतदेखि (प्रथम बैठक नोभेम्बर ५, १९९२ मा सम्पन्न) को अभ्यास बमोजिम सहभागी भएको व्यहोरा अनुरोध छ।उक्त बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority) बीच छलफल भई तय भएको थियो।
उक्त समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको छ। सोहि बमोजिम बसेको बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत आदान-प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर तय गरिएको थियो।विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बृद्धि भएको दर हो।आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ। हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भा.रु. भन्दा सस्तो रहेको छ। आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ। विद्युत आयात नगरेको अवस्थामा तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन।
विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो। नेपाल-भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान-प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो। सोही बमोजिम तय गरिएको नेपाल तथा भारतका सम्बद्ध अधिकारीहरु सम्मिलित उक्त समितिको बैठकमा तहाँ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि उपसचिव श्री सञ्जिव राय र दिल्ली स्थित नेपाल राजदुताबासको प्रथम सचिव श्री बिजय राज तन्डुकारसमेतको सहभागिता रहेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय श्री दीपक खड्का र सचिव श्री सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो। विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र लागू हुनेछ। यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन्। सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ। सदस्य सचिव तहबाट सञ्चालक समितिको बैठक बस्न पत्राचार गरेको अवस्थामा समेत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको कारणले प्रस्तुत विषय सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश हुन सकेको छैन। यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको विद्युत आयात नहुने पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
नेपालमा विद्युतको उच्चतम माग हुने समयको विद्युत माग/आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न विगतदेखि नै यसप्रकारको सहमतिलाई मूर्तरुप दिर्इ कार्यान्वयन गरिएको हुँदा सो समेतलार्इ दृष्टिगत गरी हालसम्मको विद्युत आयातमा सबैभन्दा न्यून बृद्धि दरमा आयात गर्ने प्रबन्धलार्इ मन्त्रालयबाट स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरुपमा प्रश्न उठाउने एवम् जिम्मेवार अधिकारीलार्इ हतोत्साही गर्ने कार्य भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट पर्न सक्ने दुरगामी प्रभाव र द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रश्न उठाउने कार्य गर्न गराउनु हुन अनुरोध छ।
नेपालको निर्वाचित फासीवादी सरकारले क्रूरता प्रदर्शन गर्यो: गोली, अश्रुग्यास र संलग्नताले मौन बनाइएको राष्ट्र
उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाघ्यो
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशत
काठमाडौँको आकाशबाट बादल फाट्न केही दिन लाग्ने
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र थाइल्यान्डको व्यापार बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
