विकासलाई राजनीति र धर्मभन्दा माथि राखेर हेर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
जलसरोकार
काठमाडौं: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रसाद ढकालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा बिहीबारदेखि सुरु भएको बृहत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रदर्शनी ‘क्यान इन्फोटेक’ को ३० औं संस्करण उद्घाटनमा ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र आईटी हबको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले महासंघको पहलपछि सरकारले नेपाली आईटी क्षेत्र विकासका लागि पछिल्ला कानुनमा गरेको संशोधनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताए ।
‘नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र त्यहाँको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्थाले नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्ने छ,’ उनले भने ।
क्यान इन्फोटेकले नवीनतम प्रविधि, स्टार्टअप, इनोभेसन तथा स्थानीय बजार माग अनुसार विकास गरिएका प्रतिभा र आविष्कारले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले नेपालमा ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ (एआई) विकास र प्रयोगका लागि ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको सन्दर्भमा प्रस्तावित नीतिले सुरक्षित तथा दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माण गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको ढकालले बताए ।
फरक प्रसंगमा अध्यक्ष ढकालले नेपालमा केही गर्छु भनेर काम गर्न खोज्दा विभिन्न नाममा विरोध हुनु दुःखद भएको बताए ।
पाथीभरा केबुलकार प्रकरणमा भइरहेका विरोधका विषयमा उनले विकासलाई राजनीति र धर्मभन्दा माथि राखेर हेर्न राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणमा आग्रह गरे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने