विकासलाई राजनीति र धर्मभन्दा माथि राखेर हेर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
जलसरोकार
काठमाडौं: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रसाद ढकालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा बिहीबारदेखि सुरु भएको बृहत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रदर्शनी ‘क्यान इन्फोटेक’ को ३० औं संस्करण उद्घाटनमा ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र आईटी हबको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए ।
अध्यक्ष ढकालले महासंघको पहलपछि सरकारले नेपाली आईटी क्षेत्र विकासका लागि पछिल्ला कानुनमा गरेको संशोधनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने बताए ।
‘नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र त्यहाँको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्थाले नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्ने छ,’ उनले भने ।
क्यान इन्फोटेकले नवीनतम प्रविधि, स्टार्टअप, इनोभेसन तथा स्थानीय बजार माग अनुसार विकास गरिएका प्रतिभा र आविष्कारले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले नेपालमा ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ (एआई) विकास र प्रयोगका लागि ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स नीति २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको सन्दर्भमा प्रस्तावित नीतिले सुरक्षित तथा दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माण गर्ने, जनशक्ति विकास गर्ने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको ढकालले बताए ।
फरक प्रसंगमा अध्यक्ष ढकालले नेपालमा केही गर्छु भनेर काम गर्न खोज्दा विभिन्न नाममा विरोध हुनु दुःखद भएको बताए ।
पाथीभरा केबुलकार प्रकरणमा भइरहेका विरोधका विषयमा उनले विकासलाई राजनीति र धर्मभन्दा माथि राखेर हेर्न राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारणमा आग्रह गरे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?