काठमाडौं :  नेपालले वर्षेनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिर्दै आएको पहिलो अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफुफपुर ४०० केभीको आयात–निर्यात परिमाण ८ सय मेगावाटबाट एक हजार मेगावाटसम्म पु¥याउन अध्ययन हुने भएको छ ।

हालसम्म भारतले ८ सय मेगावाटको सीमा तोकेको यो प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाटसम्म आयात–निर्यात गर्न सकिने बनाउनेबारे दुई देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) लाई अध्ययन गर्न लगाउने भएको हो
यो लाइनको प्राविधिक क्षमता २ हजार मेगावाट भए पनि भारतले ‘एन माइनस वान— N-1 (एउटा बिग्रेमा अर्काेले काम गर्ने पद्धति) लगाएर क्षमता घटाएको हो । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को यही २० गते चितवनको मेघौलीमा सम्पन्न ११ औँ बैठकले जेटीटीलाई यस्तो निर्देश गरेको हो । उक्त बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फपुर र अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धकले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढि ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट आदान–प्रदान गर्न सकिने विद्युत्को क्षमता पनि जेटीटीबाटै अध्ययन गराउने भएको छ । बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ किलोभोल्ट विद्युत प्रसारण लाइन वा अन्य उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनबाट २०० मेगावाटसम्मको विद्युत निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पहरुबारे पनि जेटीटीमार्फत नै अध्ययन गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले १३२ किलोभोल्ट तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको छिमेकी राज्यहरुको प्रसारण प्रणाली उपयोग गरी दुई देशबीच विद्युत आयात–निर्यात गर्ने सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतका अन्य निकायहरुको समन्वयमा तयार गरेको विद्युत आयात–निर्यात गर्ने सम्बन्धी विधि प्रक्रिया स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी नेपाल–भारत बीच इनररुवा–पूर्णिया र न्यू लुम्की (दोदोधरा)–बरेली ४०० किलोभोल्ट क्षमताका थप दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्य क्रमशः सन् २०२७÷२८ र २०२८÷२९ सम्ममा सम्पन्न गर्न लगानीको मोडालिटी टुङ्ग्याउन ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘संयुक्त कार्य दल’ (जेडब्लूजी)’ लाई निर्देश गरेको छ ।

भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न भारतको विद्युत आयात–निर्यात निर्देशिका बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच छिटै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सैद्धान्तिक पक्षहरुमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात–निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइनहरुको अध्ययन गर्न पनि जेटीटीलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा छ । यसैगरी नेपाललाई अब टर्म अहेड मार्केट र ग्रीन डे अहेड मार्केटमा विनर्यात निर्यात गर्न क्रमशः स्वीकृति दिने सहमति बैठकमा भएको छ ।

जेएससी बैठकमा नेपाल–भारत बीचको मौजुदा विद्युत प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात–निर्यात लगायतका विषयहरुमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले गरेका थिए । उक्त बैठकले यही पुसा १८ गते सम्पन्न भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकले गरेका सिफारिसहरुमा छलफल ग¥यो ।

यसअघि नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीन राज सिंह तथा भारतको तर्फवाट विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव श्री डी साई बाबाको सहअध्यक्षतामा बसेको जेडब्लूजीको ११ औँ बैठकले मौजुदा विद्युत प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत आयात–निर्यात लगायतका विषयहरुमा आवश्यक छलफल गरी आवश्यक निर्णयका लागि ऊर्जा सचिवस्तरीय जेएससीलाई सिफारिस गरेको थियो।

सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय समिति (जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय कार्यदल (जेडब्लूजी) गठन गरिएको थियो।