उद्योगको लाइन काट्नु व्यक्तिको घाँटी काट्नु सरह: ऊर्जामन्त्री
जलसरोकार
काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् खपत गरी तिर्नुपर्ने बक्यौता उठाउन एकैचोटि बत्तीको लाइन काट्नु व्यक्तिको घाँटी काट्नु सरह भएको बताएका छन् ।
पैसा तिर्नु पर्दैैन भनेर आफूले कहिल्यै नभनेको बताउँदै ऊर्जा मन्त्री खड्काले भने, ‘कहीं कसैले बदमासी गर्या छ, दण्ड हुन्छ सजायँ हुन्छ जरिवाना हुन्छ तर दण्ड, सजायँ जरिवाना घाँटी काटेर हुँदैन ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई आज शनिबार सम्बोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफूलाई पैसा नतिर्ने व्यवसायीको पक्षमा उभ्याए ।
ऊर्जा मन्त्री भएको लगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएका खड्काले भने, ‘त्यहाँ श्रमिक होलान्, तपाईंहरुजस्तै मजदुर होलान् । दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने आश्रित वर्ग होलान् । त्यहाँबाट उत्पादन होला, राजस्व संकलन होला । यदि तिरेनन् भने जफत गर्ने कानुन त छ नि । त्यो कानुन प्रयोग गर्नुप¥यो । एकैचोटि अन्तिम ठाउँमा पुग्नु भएन भन्या मात्रै हो ।’
‘तिर्नु हुँदैन, लुटेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारले राख्ला ? यस्तो दुष्प्रचार गर्नु हुन्छ ?’ मन्त्री खड्काको आक्रोश थियो, ‘हामी स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि आर्थिक हिसाबले गरिब हौला, तर मानसिक हिसाबले पनि गरिब हुनेप्रति मलाई दुःख लागेको छ । मानसिक हिसाबले गरिब हुन नेपालीहरुलाई छुट छैन । यतातिर लाग्नु हुँदैन । यस्ता दुष्प्रचारमा हामी अल्मलिनु हुँदैन ।’
उनले आफू जहिले पनि बत्ती बालेपछि त्यसको पैसा तिर्नु पर्दैन भनेर कहीं नभनेको पनि उल्लेख गरे । ‘बत्ती बालेपछि तिर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि यही भनिरहनुभएको छ, मैले पनि त्यही भनिराख्या छु्, मैले अहिलेसम्म बिजुलीको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्या छैन, तिर्नुपर्ने कति न्यायोचित छ कि छैन भन्ने कुराको जिम्मेवारीचाहिं राज्यले लिनुपर्छ ।’
सोही कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाली का्रग्रेस निकट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले अघिल्लो पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेका उद्योगहरुलाई १० अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिएको र त्यो पैसा असुल्नुपर्ने बताए ।
भट्टराईले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्मको करिब एक अर्ब र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको ९ अर्ब गरी १० अर्ब रुपैयाँ मिनाहा दिन नमिल्ने र जसरी पनि उठाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा