‘स्टन्ट’बाजीबाट देश चल्दैन, सबैको इमानदार प्रयास आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री ओली
जलसरोकार
काठमाडौँ,: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिसहित समाजका हरेक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिँदै ‘स्टन्ट’बाजीबाट देश नचल्ने बताएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन र युवा कानुन व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा आयोजित पहिलो युवा कानुन व्यवसायी सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यथार्थमा जनताप्रति इमानदारिता र बफादारिताका साथ सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर देशलाई भद्रगोल र विपन्नबाट मु्क्त बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व र जनताको सहभागितामा लोकतन्त्र ल्याइएकाले अब शान्तिसुरक्षा, सुशासन र समृद्धि कायम गर्न सबै कटिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरुले कानुन बनाउँदा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका तर्फबाट कानुन बनाउँदैछु भन्ने कुरा हेक्का राखेर काम गर्नुपर्ने र सरकारले म नै सर्बेसर्बा हुँ भन्ने भ्रम पाल्न नहुने स्पष्ट गरे ।
“संसद्ले न्यायपूर्ण कानुन बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरु त्यसअनुसार चल्नुपर्छ । सन्तुलत र नियन्त्रणको सिद्धान्तका साथै लोकतन्त्रमा आफैँ कानुनको पालना गर्ने अभ्यास अझ आवश्यक हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,“देशप्रति साँच्चै इमानदार भएर सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउन सकियोस् भनेर सरकार लागिरहेको छ, यसमा कानुन व्यवसायीहरूबाट सक्रिय साथसहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षसहितको रायसुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै युवा कानुन व्यवसायीले कम पारिश्रमिक पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले विद्यमान सरकार कानुन व्यवसाय र युवाहरुको साथमा रहेको स्पष्ट गर्दै यस क्षेत्रको भलाइ र उन्नतिका पक्षमा कानुन निर्माणलगायतका काममा उचित ध्यान दिने विश्वास दिलाए । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट पनि सम्बोधन गरिएको कार्यक्रममा युवा कानुन व्यवसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड