विद्युत् उत्पादन कम्पनीविरुद्ध पुर्वाधार विकास समितिमा उपुरी दर्ता
जलसरोकार
काठमाडौं,: विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिडेटले सार्वजनिक गरेको वित्तिय लगानी आह्वानको आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना उपुर प्रतिनिधिसभा पुर्वाधार विकास समितिमा उजुरी परेको छ । कम लागतदिर्घकालससम्म असर पर्ने आकर्षक
उक्त सम्पनीले आकर्षक विद्युत् योजनाहरु संचालन गर्ने कुरामा अनदेखा देखिएको भन्दै समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंह लाई शुक्रबार सचेत नागरिक ललिन्द्र राईले उजुरी पेश गरेका हुन् ।
गएको मंसिर २३ गते ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लागतका दुई जलविद्युत् आयोजना (किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना र मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना) सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बनाइने भन्दै उक्त कम्पनीले वित्तिय लगानी आह्वानको आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्ने सम्बन्धि कार्याविधि २०८१ हास्यस्पद र सेटिङ्गको ह्वास्स गन्ध आउने प्रवन्धहरु राखिएका छन् । यसै कार्यविधिको आधारमा सम्पनीले वित्तिय लगानी आव्हानको आशयपत्र पश गर्ने सम्बन्धि सूचना दुई जलविद्युत् आयोजना (किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना ४५४ मेगावाट र मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना) १९०२ मेगावाटका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाचामा लगानीको आव्हान वरेको छ । उक्त जानकारी यहाँलाई अवगतै होला । नभए यसै उजुरी निवेदनबाट जानकारी गराउनु चाहन्छु उक्त उजुरीमा लेखिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिडेटले दुई आयोजनाका लागि वित्तीय लगानी आह्वान गर्दै आशयपत्र मागेको थियो । उक्त सम्पनीले दिर्घकालससम्म असर पर्ने आकर्षक विद्युत् योजनाहरु संचालन गर्ने कुरामा अनुदेखा देखिन्छ ।
सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिकै हैसियतमा शिघ्र छानविन गरी आवश्यक कारबाही अगाडी बढाउनको लागि यो उजुरी दिएको छ । उजुरीको टुङ्गो नलागेसम्म वित्तिय लगानी आह्वानको आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचनाको सम्पूर्ण कारवाही स्थगित गराईपाउँ भनि पुर्वाधार विकास समितिमा उजुरी दिईउको छ ।


लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने