गण्डक नहरमा सरसफाइ अभियान तीव्र, अतिक्रमणले व्यवस्थापनमा चुनौती
जलसरोकार
पर्सा: नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले गण्डक नहरमा थुप्रिएको बालुवा, माटो तथा झारपात हटाउँदै सरसफाइ अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालयले मुख्य नहरतर्फ पर्सामा छ किलोमिटर र बारामा पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारको काम अघि बढाएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पटेलका अनुसार नहरमा माटोसहितको गेग्र्यान थुप्रिँदै जाँदा नहरको आकार साँघुरिँदै गएको थियो । “मुख्य नहरमा कार्यालयकै उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरेर सरसफाइ गरेका छौं,” उनले भने,“नहर वरपर स्थानीयले गरेको अतिक्रमणका कारण सरसफाइपछि निकालिएको फोहोर व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिएको छ ।”
नहर आसपासको जग्गा अतिक्रमण हुँदा नहरबाट निकालिने माटो, बालुवा तथा झारपात व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीयले नहर किनारमा घरटहरा, माछापोखरीलगायत संरचना निर्माण गरेकाले सरसफाइपछि निस्कने सामग्री व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको प्रमुख पटेलले बताए ।
गण्डक नहर क्षेत्रमा करिब २५ देखि ३० स्थानमा अतिक्रमण देखिएको र त्यसको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी शाखा नहरतर्फ पाँच खण्डमा विभाजन गरी ७५ किलोमिटर क्षेत्रमा सरसफाइ गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । प्रत्येक खण्डमा १५ किलोमिटरका दरले काम गर्ने गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का प्रक्रिया स्वीकृत भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
करिब ५० वर्ष पुरानो गण्डक नहर संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार आवश्यक रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ मा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भएपछि भारत सरकारले नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरेको थियो। सोही संरचनाबाट नेपालतर्फ करिब २८ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको बताइएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने