काठमाडौं : सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको निश्चित क्षमता (ट्रान्समिसन क्यापासिटी) कुनै निश्चित अवधिका लागि आरक्षित (बुक) गर्ने प्रक्रिया हो । क्यापासिटी बुकिङले विद्युत् आयात वा निर्यात गर्ने पक्षले आवश्यकताअनुसारको प्रसारण मार्ग निश्चित समयका लागि प्रयोग गर्न पाउनेछ र उक्त लाइनमार्फत अरु देश वा कम्पनीका व्यापारले असर नपुर्‍याउने सुनिश्चित गर्छ । विद्युत् ओसारपसार गर्न प्रयोग हने बाटो (प्रसारण लाइन) पहिले नै बुक गरेर राख्ने प्रक्रिया नै क्यापासिटी बुकिङ हो ।
क्यापासिटी बुक गर्नुपर्नाका मुख्य कारण प्रसारण लाइनमा भीड हुन नदिनु हो । यदि सबैलाई एकसाथ प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिइयो भने ओभरलोडिङ हुन्छ । त्यसैले अग्रिम रुपमा बुकिङ गर्नुपर्छ । सबै व्यापारिक संस्था वा देशले समान अवसर पाओस् भन्ने हेतुले बुकिङ प्रणाली बनाइन्छ । प्रसारण प्रणालीमा सुरक्षित रुपमा लोड व्यवस्था गरी ग्रीड स्थिरताका लागि पनि बुकिङ आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, कुनै देश वा कम्पनीले निश्चित अवधिका लागि व्यापार योजना बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले पनि सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् व्यापारमा अग्रिम बुकिङ गर्ने गरिन्छ । यस्तो अभ्यास विश्वभर प्रचलित छ । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने कुनै पनि विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुअघि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर बिजुली खरिदको सुनिश्चितता गरिन्छ, सीमापार विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माणअघि नै यस्तो सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । जसरी पीपीए बिना जलविद्युत् आयोजनामा कसैले लगानी गर्दैन, त्यसैगरी क्यापासिटी बुकिङ नगरी यस्ता संरचना बन्दैनन् । 
अब प्रश्न उठ्छ— त्यसरी बुक गर्दा पैसा कसले तिर्छ ? यसको जवाफ को आयात गर्छ वा को निर्यात गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । नेपालबाट भारततर्फ निर्यात गर्दा नेपालका निर्यातकर्ताले वा नेपाली पक्षले तिर्छ, किनभने ऊ लाइन प्रयोग गरेर बिजुली पठाउँदैछ । भारतबाट नेपालतर्फ आयात गर्दा नेपालका आयातकर्ताले तिर्छ, किनभने ऊ बिजुली ल्याउन उक्त लाइन प्रयोग गर्दैछ । दुबै देशबीच द्विपक्षीय सहमति भएको स्थायी व्यवस्थामा लागत दुवै देशले सहमति वा पीपीए वा प्रसारण सम्झौता अनुसार तिर्ने गर्छन् । 
भारतको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका, २०१८ र नेपाल भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) अनुसार लाइनको प्रयोग र शुल्क तिर्ने जिम्मेवारी जसले बुक गर्छ, त्यसकै हुन्छ । नेपालले भारतमा बिजुली बेच्दा वा उताबाट आयात गर्दा भारतीय ग्रीड (जस्तै ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन) प्रयोगबापत वार्षिक एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको छ । किनभने ढल्केबर-मुजफ्फपुरको क्यापासिटी बुक पनि नेपालले गरेको छ । यदि भारतले नेपालमा बिजुली बेच्न चाह्यो भने भारतले (वा नेपालका आयातकर्ता) ले सो लाइन बुक गर्छ र त्यसको शुल्क विद्युत् ल्याउने पक्षले तिर्छ । 
तसर्थ Capacity Booking  प्रसारण लाइनमा भीड व्यवस्थापन, पारदर्शिता, र ग्रिड सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गरिन्छ । जसले प्रसारण लाइन प्रयोग गर्छ — अर्थात् जसले बिजुली आयात वा निर्यात गर्छ — त्यसले नै बुकिङको शुल्क तिर्छ ।
क्यापासिटी बुकिङको शुल्कले निर्यात वा आयात दुवै पक्षको व्यापारिक मूल्य निर्धारणमा भूमिका खेल्छ । अग्रिम बुकिङका कारण दीर्घकालीन निर्यात-आयात सम्झौता सुरक्षित हन्छ, जसले लगानीकर्तालाई स्थायित्व प्रदान गर्छ । प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी बढाउने प्रेरणा मिल्छ, जसबाट नेपालले प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) का रुपमा आम्दानी गर्न सक्छ । उदाहरणका रुपमा भविष्यमा बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली लग्यो (हाल ४० मेगावाट) लग्यो भने प्रसारण शुल्क नेपालले पाउँछ । 
भारत र बंगलादेशबीच औपचारिक रूपमा विद्युत् व्यापार सन् २०१३  मा सुरु भएको हो। सुरुआती चरणमा भारतबाट बंगलादेशले झन्डै ५०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थालेको थियो, जुन आज (२०२५ सम्म) बढेर करिब १,१६० मेगावाटभन्दा बढी पुगेको छ । दुवै देशबीचको व्यापार सरकार-सरकार (जी टु जी) र कम्पनी-कम्पनी (बी टु बी) दुवै मोडाालिटीमा भइरहेको छ । यसअनुसार भेरामारा (बगलादेश) र ब्रम्हपुर (भारत) प्रसारण लाइनमार्फत सन् २०१३ मा ५०० मेगावाट र सन् २०१७ देखि थप एक हजार मेगावाट बिजुली ग्रीड इन्टरकनेक्शन भएको छ । त्यसैगरी त्रिपुरा (भारत)-कोमिल्ला (बगलादेश) मा सन् २०१६ देखि १६० मेगावाट विद्युत् उत्तर-पूर्व भारतबाट बंगलादेशमा आपूर्ति भइरहेछ । आगामी दिनमा कटिहार-पार्वतीपुर-बोर्ननगर ७६५ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ४ हजार मेगावाट कारोबार हुने योजना छ । यसमा पनि क्यापासिटी बुकिङ शुल्क र प्रसारण शुल्कको जिम्मेवारी आयातकर्ता (बंगलादेश) ले व्यहोर्छ किनभने विद्युत् भारतबाट आपूर्ति भइरहेको छ । 
नेपाल र भारतबीच पनि विभिन्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (गुरुयोजना अनुसार) निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी सञ्चालनमा छ भने आगामी सन् २०२६ को मे देखि न्यू बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी (सुरुमा २०० केभीमा चार्ज गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भएको) हुँदैछ । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५० प्रतिशत शेयर रहेको छ । यी दुवै प्रसारण लाइनहरूमा लगानी जुटाउनका लागि प्राधिकरणले २५ वर्षका लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको छ ।
यसै मोडालिटीमा इनरुवा-पूर्णिया र दोधारा-बरेली ४०० के.भी. क्षमताका थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल-भारत संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १२औं बैठकले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना सम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ तथा ‘शेयरहोल्डर्स एग्रिमेन्ट’मा हालै हस्ताक्षर भयो । 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ११,४३३ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । यस्तै १२,६४६ मेगावाट बराबरको विद्युतका लागि आवेदन परेका र त्यसमध्ये ५,२३० मेगावाटको ग्रिड कनेक्शन एग्रिमेन्टसमेत भइसकेको छ । यति धेरै परिमाणका बिजुली स्वदेशमै खपत हुँदैन । यसलाई क्रमशः खपत गराउन देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन आदि आवश्यक पर्छ, जुन हुन समय लाग्छ । त्यही भएर नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापारको ढोका उघार्नका लागि पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ । त्यसबाहेक अझ कयौं वर्षका हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छँदेछ ।