उदयपुर : उदयपुरको त्रियुगा नदीलाई दुबै किनारामा बाँध बाँधेर व्यवस्थापन गरी सुरक्षित रुपमा कोसीमा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७८ देखि सुरु गरिएको त्रियुगा नदी नियन्त्रण बजेट अभावले अलपत्र रहेका बेला ऊर्जा जलस्राेत तथा सिंचाईं मन्त्री दीपक खड्काले त्रियुगा नदीको बाढीले पुर्याएको कटान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

मन्त्री खड्काले हिो उदयपुरस्थित त्रियुगा नदी, वरुवा नदी, कोसी नदीलगायतमा आएको बाढीले पुर्याएको कटान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै  सीमित स्रोत र साधनका बीच जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सरकार लागेको बताए ।

उनले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर वर्तमान सरकार निर्माण भएकाले सरकारले जनताको आकांक्षालाई क्रमागत ढंगले सम्बोधन गर्ने पनि बताए ।

मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहेको बताउँदै स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर केन्द्र सरकारले काम गर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवम् उदयपुर क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा नारायण खड्काले त्रियुगा नदीले उदयपुरमा वर्षेनि ठूलो समस्या उत्पन्न गराउँदै आएकाले उक्त समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए । 

निरीक्षणमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सरीता दवाडी, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका उपमहानिर्देशक दिनेश भट्ट, बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीलगायत सहभागी थिए ।

त्रियुगा नदीले आसपासको जमिन काट्ने, जनधनको क्षति गर्ने भएकाले यसबाट आम जनतालाई राहत दिन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको संसोधित कूल लागत अनुमानको यो आयोजना स्वीकृत गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कटौतीले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई वर्षायाममा झन् कष्टप्रद अवस्थामा छन् । 
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले २०७७ माघ १५ गतेको नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरेका थिए । तर अघिल्ला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कैची चलाएर ६ करोड ९५ लाखमा झारिदिए पछि यसले तटबन्धको काम अलपत्र बन्न पुगेको हो । 
सरकारले त्रियुगा नदी व्यवस्थापनको यस वर्ष बजेट नछुट्याएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा आगमी वर्षायाममा नदी कटानको उच्च जोखिममा पर्दै आएका हुन् ।