काठमाडौं — धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी, निर्माण अवधि र प्रगति सार्वजनिक गरिएको छ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत र लगानी संरचना

बूढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष निर्धारण गरिएको छ। निर्माण अवधिमा हुने ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ, जससहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।

कुल लागतको आधारमा कर्जा र स्वःपूँजी (इक्विटी) अनुपात ७०:३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ। आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वास्तविक वित्तीय सूचकलाई दृष्टिगत गरी केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले कर्जाको भार घटाउने वा सरकारको शेयर पुनर्संरचना गर्न सहयोग पुग्नेछ।

सरकारको लगानी इक्विटी मार्फत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलित कर्जा मार्फत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रस्ताव छ। हालसम्म सरकारको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरिएको शेयर लगानी रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, साथै पेट्रोलियम आयातमा पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम समेत आयोजनामा लगानी गर्ने योजना राखेको छ। यस अनुसार, सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ। प्राधिकरणले इक्विटी मार्फत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

ऊर्जा बण्ड र सहवित्तीयकरण

आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने प्रस्ताव छ। उक्त बण्ड बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्। सहवित्तीयकरणमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने अनुमान छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकमार्फत पनि लगानी उठाउने योजना छ।

विद्युत उत्पादन र बिक्री मूल्य

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट, कुल ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ। हिउँदयाम र वर्षायामका लागि विद्युत खरिद दर क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रति युनिट प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ।

विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने छ र ८ वर्षभित्र निर्माण पूरा भए ४२ वर्ष उत्पादन सम्भव हुनेछ।

जग्गा प्रबंधन र प्रभावित समुदाय

आयोजनाको जग्गा प्राप्ति करिब ९० प्रतिशत पूरा भएको छ। मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा र फलफूलको क्षतिपूर्ति स्वरूप ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। गोरखा र धादिङका ८,११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३,५६० घरपरिवार पूर्ण विस्थापित हुनेछन्।

भौगोलिक र रणनीतिक महत्व

बूढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँधपछि जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलिनेछ। यसले रोजगार, व्यवसाय, पर्यटन, माछापालन र अन्य तटीय क्षेत्रको लाभ सुनिश्चित गर्नेछ।

अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी

सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण भइरहेको १,०६३ मेगावाटको अपर अरुण आयोजनाको लागत करिब १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमान गरिएको छ। ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वःपूँजीबाट लगानी जुटाइने छ।

इक्विटीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ। संस्थापक सेयरधनीमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव छ। साधारण सेयरधनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैर–आवासीय नेपाली, संस्थापक कम्पनीका कर्मचारी, प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र सर्वसाधारण रहनेछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने प्रस्ताव छ। वार्षिक विद्युत उत्पादन ४ अर्ब ५३ करोड युनिट हुने छ।

निर्माण प्रगति

अपर अरुण आयोजनाको भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल क्षेत्रमा विद्युत गृह र बाँधसम्म २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ। ७० मिटर लामो स्टील आर्च पुल निर्माण भइरहेको छ जसले विद्युत गृहलाई कोशी राजमार्गसँग जोड्नेछ।