काठमाडौं — पछिल्लो समय नेपालका आर्थिक सूचकहरूले सकारात्मक प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानूनी सुधारहरू अघि बढाएको छ भने आर्थिक वृद्धिदर, राजस्व संकलन, निर्यात, रेमिट्यान्स र पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। यसक्रममा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था उजागर गरेका छन्।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सुधार

नेपाल सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार सम्बन्धी ऐन, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, भन्सार महसुल ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, विनियोजन ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरूमा संशोधन गरेको छ। साथै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ भने आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने मापदण्डहरू पनि जारी भइसकेका छन्। वैशाख २०८२ मा वैदेशिक सहायता परिचालन नीति सार्वजनिक गरिएको छ, जसले आर्थिक सुधारलाई थप सशक्त बनाएको छ।

यी नीतिगत सुधारहरूबाट राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार भइरहेको छ भने पूँजीगत खर्चमा थप वृद्धि देखिएको छ। यसका साथै नेपाल आर्थिक सूचीकृत 'ग्रे लिष्ट' बाट बाहिर निस्कने बाटोमा छ।

आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्रको आकार

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन गत वर्षको ३.८७ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो। यो वृद्धिदरले नेपालको समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको संकेत गर्दछ।

अर्थतन्त्रको कुल आकार पनि गत वर्षको ५७ खर्ब रुपैयाँबाट ६१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले देशको आर्थिक समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखाउँछ।

राजस्व र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि

राजस्व संकलन १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। पूँजीगत खर्चमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ; चालु वर्षको पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।

पूँजी बजार, कर्जा प्रवाह र रेमिट्यान्समा सुधार

नेप्से परिसूचक २०७८ साल असार २५ गते २७०५ विन्दुमा पुगेको छ, जुन गत वर्षको असार १८ गतेको २१०० विन्दुभन्दा धेरै माथि हो। यो बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास वृद्धि भएको देखाउँछ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर पनि ८.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको ५.६ प्रतिशतको तुलनामा उच्च हो।

रेमिट्यान्समा पनि १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई यो रकम १५३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। रेमिट्यान्सले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

निर्यात र आयातमा वृद्धि

निर्यात क्षेत्रमा ७७.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जुन गत वर्षको ३ प्रतिशत वृद्धि भन्दा धेरै माथि छ। आयातमा पनि १३.१ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ, जुन गत वर्षको १.८ प्रतिशत वृद्धि भन्दा बढी हो।

विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रा स्थिरता

विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन गत वर्षको १४ अर्ब ७२ करोड डलरभन्दा बढी हो। यो बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति अर्थतन्त्रको स्थिरता र समृद्धिको संकेत हो।

मुद्रास्फिति दर घटेर २.७७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ, जुन गत वर्षको ४.४० प्रतिशतको तुलनामा सुधार हो।

बैंकिङ क्षेत्रका सूचकहरू

वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार व्याजदर ६.०९ प्रतिशतमा घटेको छ, जुन गत वर्षको ८.१७ प्रतिशतभन्दा कम हो। यसले कर्जा सहज र सस्तो भएको सङ्केत गर्छ।

दिगो विकासतर्फ

अर्थतन्त्रका १८ वटा मुख्य क्षेत्रहरू — यातायात, निर्माण, खानी, विद्युत् तथा ग्यास, व्यापार, बैंक तथा बीमा, उद्योग, घर जग्गा, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वन, प्रशासनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक सेवा, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा, आवास तथा भोजन — सबैमा सकारात्मक विकासका सूचकहरू देखिएका छन्।

सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाएको छ भने दायित्व भुक्तानीमा समेत सुधार आएपछि निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान हुँदै गएको छ।

अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू

यद्यपि आर्थिक सुधार सकारात्मक भए तापनि केही चुनौतीहरू अझै कायम छन्। सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रका माग र गुनासा सुनुवाइ, दायित्व भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता, र क्रेडिट रेटिङ सुधारका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको बताइएको छ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले समेत सुधारका लागि प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिरहेको छ र तिनीहरूको कार्यान्वयन प्रक्रिया जारी छ।

निष्कर्ष

नेपालको अर्थतन्त्रले सुधारका सकारात्मक संकेतहरू देखाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको छ। नीतिगत सुधार, वित्तीय प्रबन्धन, बजार सुधार, निर्यात र रेमिट्यान्स वृद्धिले देशलाई दिगो विकासतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी दिनमा यी सुधारहरूलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक स्थिरता र समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक हुनेछ।