भूमाफिया, दलाल र बिचौलियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्तो अध्यादेशमा सांसदहरूलाई यथोचित छलफल गर्न रोक्ने दुराशयले संक्षिप्त प्रक्रियाद्वारा अध्यादेश पारित गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गरेको भनेर पनि रावलले प्रश्न उठाएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जनविरोधी भएको रावलले बताएका छन् ।
फौजदारी अभियोग र मुद्दा लागेका, गुण्डागर्दी र अनैतिक क्रियाकलापको घेरामा रहेकाहरूलाई स्पष्टीकरणसम्म पनि नसोध्ने प्रवृति ओलीको रहेको रावलको अर्को टिप्पणी छ ।
सर्वाेच्च अदालतद्वारा कुलमानलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
ग्लोबल आइएमई बैंकका कार्ड होल्डरलाई सेल्सवेरीमा १० प्रतिशतसम्म क्यासब्याक
प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानपछि नेपालमा लगानी गर्न थाई लगानीकर्ता उत्साहित
भारततर्फ सामान निर्यातको बाटो खुल्यो
कुलमान रिटमाथि सुनुवाइ सकियो, आजै आदेश आउने
सेयर बजारसँगै बढ्यो कारोबार