काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले निर्माणाधीन सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप निकासा दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप निकासा स्वीकृत गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले बैशाख महिनामा सुनकोशी मरिनसहित विभिन्न शीर्षकहरूमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको थप निकासा दिएको छ । संघीय ससद, अदालत, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय वन तथा वतावरण, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र पराराष्ट्र मन्त्रालयको थप निकासा स्वीकृत गरिएको हो ।
भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री एस जयशंकर भ्रमणमा आउँदा खर्च भएको ३२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको थप निकासा समेत अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । यस्तै बैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको एक बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट शीर्षकमा उक्त रकम बराबर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर नदी नियन्त्रणका लागि रकमान्तर गरेको छ । यस्तै बुढीगंगाकै २ करोड बजेट कटौती गरेर बृहत सरकारी सिँचाइ आयोजनामा पढाएको छ । बुढीगंगाको ८ करोड ५० लाख बजेट कटौती गरेर बबई सिँचाइ आयोजनामा रकमान्तर गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक सहायक राजमार्गको २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडकतर्फ निकासा दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बस्ती सघन सहरी विकास कार्यक्रमको १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर सोही मन्त्रालयको भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माणमा थपिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट कटौती गरेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई रकमान्तर गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का