काठमाडौं : झण्डै तीन दशक लामो प्रशासनिक, कानुनी र नीतिगत संघर्षपछि ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन १२८ मेगावाट क्षमताको तमोर-मेवा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण चरण पार गरेको छ। आयोजनाअन्तर्गत करिब पाँच किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ निर्माणका लागि पहिलो ब्लास्टिङ सम्पन्न भएसँगै भूमिगत संरचना निर्माणले औपचारिक गति लिएको हो।

आयोजनाको प्रवर्द्धक स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष भानेन्द्रकुमार लिम्बूका अनुसार अब सुरुङ उत्खनन तथा ब्लास्टिङको काम नियमित रूपमा अघि बढाइनेछ। उनका अनुसार हालसम्म आयोजनाको करिब ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको छ।

"निर्माणमा कुनै अप्रत्याशित अवरोध नआए २०८५ असोज २५ गतेभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ," लिम्बूले भने।

उनका अनुसार आयोजनाको स्विचयार्ड र विद्युत् गृह (पावर हाउस) बाहेक अधिकांश संरचना भूमिगत रहनेछन्। पावर हाउस, इन्टेक, मुख्य कार्यालय, कर्मचारी तथा श्रमिक आवास, निर्माण शिविरलगायतका आधारभूत संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने आयोजनास्थलसम्म पुग्ने मुख्य पहुँचमार्ग पनि तयार भइसकेको छ।

आयोजनाको अनुमानित लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण र बाँकी २५ प्रतिशत प्रवर्द्धकको स्वपुँजीबाट जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ। हालसम्म सम्पन्न भएका प्रारम्भिक संरचनाहरू भने स्वपुँजीबाटै निर्माण गरिएको लिम्बूले बताए।

सिद्धार्थ बैंकको नेतृत्वमा माछापुच्छ्रे बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, ज्योति विकास बैंक, आईसीएफसी फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स तथा गुडविल फाइनान्सले आयोजनामा सहलगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लागिसकेको छ।

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् मैवाखोला-ढुङ्गेसाँघु सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ। यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने उत्पादनस्थलदेखि प्रसारण लाइनसम्म भूमिगत केबलमार्फत विद्युत् पुर्‍याउने विकल्पबारे पनि प्राविधिक अध्ययन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

https://jalasarokar.com/news/tamor-mewa-hydroelectricity-which-escaped-from-repeated-cancellation-conspiracies-12

सन् १९९९ को टेन्डरदेखि सुरुङ ब्लास्टिङसम्म

तमोर-मेवा जलविद्युत् आयोजना नेपालको निजी जलविद्युत् क्षेत्रले भोगेको सबैभन्दा लामो प्रशासनिक संघर्षको उदाहरण मानिन्छ। आयोजनाका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले सन् १९९९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। पूर्वाञ्चलका स्थानीय लगानीकर्ता र विदेशी साझेदारको सहभागितामा स्पार्क हाइड्रोले प्रस्ताव पेश गरे पनि आयोजना निर्माणको बाटो सहज बनेन।

बोलपत्र आह्वान भएको सात वर्षपछि मात्रै मन्त्रालयले कम्पनीलाई उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि नभई सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिन पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि २०६२ चैतमा कम्पनीले १८ महिनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पायो। तर त्यही समय देश द्वन्द्वको चरम अवस्थामा थियो। कम्पनीका अनुसार अध्ययन अवधिको ठूलो हिस्सा नेपाल बन्द र द्वन्द्वका कारण प्रभावित भयो। प्राविधिक टोलीलाई आयोजना क्षेत्रमा पुग्नसमेत कठिनाइ भएको थियो।

अध्ययन सम्पन्न गर्न नसकेको कारण देखाउँदै २०६४ मा मन्त्रालयले आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। कम्पनीले त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो। आयोगले विद्युत् ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमतिपत्र खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि पनि आयोजनाले करिब डेढ वर्ष नवीकरणका लागि कुर्नुपरेको थियो।

यसबीच आयोजनाको केही क्षेत्राधिकार अर्को आयोजनालाई दिइएको भन्दै कम्पनी अदालतसम्म पुगेको थियो। नवीकरणमा पटक-पटक ढिलाइ, विभागीय निर्णय र कानुनी विवादका कारण आयोजना वर्षौं अन्योलमा रह्यो। उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि समयमै निवेदन दिँदा पनि विभागीय प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै कम्पनीले पटक-पटक असन्तुष्टि जनाएको थियो।

लामो संघर्षपछि कम्पनीले अन्ततः उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्‍यो। त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए), ग्रिड जडान सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनका प्रक्रिया क्रमशः सम्पन्न भए। २०८१ जेठ १० गते आयोजना औपचारिक रूपमा शिलान्यास भएपछि निर्माणले गति लिएको हो।

संघर्षबाट निर्माणको मुख्य चरणमा

तमोर-मेवा आयोजना केवल अर्को जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवादका कारण आयोजना विकासमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा पनि हेरिन्छ।

यिनै कारणले लामो समय अन्योलमा रहेको आयोजना अहिले मुख्य सुरुङ निर्माणको चरणमा पुगेको छ। पहिलो ब्लास्टिङ सम्पन्न हुनु आयोजनाको निर्माण यात्रामा एउटा प्राविधिक उपलब्धि मात्र होइन, करिब तीन दशक लामो संघर्षपछि आयोजना वास्तविक निर्माणको निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।