काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र सिँचाइ विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारेका छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तथा जलस्रोत र सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणलाई पहिलोपटक रणनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष १३२ केभीका नौ वटा, २२० केभीका दुई वटा तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय एक प्रसारण आयोजना गरी कुल १२ वटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर निर्माण हुने बताए । 

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ। यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ‘ए’, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी र बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। साथै बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको तथा नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन र वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । 

ऊर्जा व्यापारमा सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिन तथा जलाशययुक्त आयोजनामा ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। साथै ५० वर्षे लाइसेन्स, ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको जानकारी दिए । 

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउँदै सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय कठोर बन्ने स्पष्ट पारे । 

सिँचाइ क्षेत्रतर्फ संघीय सरकारबाट ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ तथा प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए । 

त्यस्तै नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने योजना रहेको जानकारी दिए । 

भेरी–बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन र रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलाई समेत विस्तार गरिने बताए । कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

संसदमा उठेका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए ।