विश्व बैंकले नेपाललाई 'विकास नीति सञ्चालन' गर्न १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ दिने


काठमाडौं : विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपाललाई हरित, लचिलो र समावेशी विकास कार्यान्वयन गर्न र जारी प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन १० करोड डलर (१३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) को 'विकास नीति सञ्चालन' (डीपीओ) अनुमोदन गरेको छ। यो रकम ऋण हाे कि अनुदान हाे विश्व बैंकले खुलाएको छैन ।
यो तीन डीपीओहरूको कार्यक्रमगत श्रृंखलाको दोस्रो हो जसले नेपालको दिगोपन मार्गको लागि सक्षम वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
'यो कार्यक्रमगत डीपीओ श्रृंखला नेपालको लागि अझ बढी लचिलोपन र दीगोपन निर्माण गर्न र सबै नेपालीहरूका लागि दीर्घकालीन वृद्धिको आधारलाई अगाडि बढाउन र सुरक्षित गर्न उत्प्रेरक हो,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय देश निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, 'यो कार्यले हरित वित्तीय उपकरणहरू, पानी सुरक्षा, सिँचाइ, भूमि प्रयोग र व्यवस्थापन, दीगो वन व्यवस्थापन र जलवायु तथा विपद् सूचना प्रणालीहरूसहित विभिन्न क्षेत्रहरूमा नेपालको नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दछ।'
विश्व बैंकको मुख्यालयबाट हिजो जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारले वातावरणीय दीगोपना, लचिलोपन र समावेशी विकासको क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कार्ययोजना तय गरेको छ। 'यो दृष्टिकोणले बेरोजगारी, महामारी, जोखिममा परेका समूहहरूका लागि आर्थिक अवसरहरूको विस्तार र नेपालका जनता, समृद्धि र वातावरणलाई असर गर्ने जलवायु तथा अन्य वातावरणीय जोखिमहरूको अन्तर्निहित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न विकास मोडेलको आवश्यकतालाई मान्यता दिन्छ,' विज्ञप्तिमा छ ।
विश्व बैंकको डीपीओ शृङ्खलाले नेपालको दिगो विकास मार्गमा भइरहेको परिवर्तनलाई सूचकांकित गरेको उसले जनाएको छ ।
डीपीओ शृङ्खलाद्वारा समर्थित नेपालका नीतिहरू सरोकारवालाहरूसँगको संवाद र नेपालको आफ्नै विकास प्राथमिकता कार्यक्रम र योजनाहरूबाट आएका हुन्।
यी नीतिहरूले वायु गुणस्तर सुधार गर्ने, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणमा जल-मौसम सेवाहरू विस्तार गर्ने, वर्षभरि सिँचाइ र सुरक्षित पानी आपूर्तिलाई बढाएर पानी सुरक्षा सुधार गर्ने, सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने र भूमि प्रयोग योजनालाई बढाउने लक्ष्य राखेको विज्ञप्तिमा छ ।
'नेपालले एक बलियो नीति कार्यक्रम लागू गर्न जारी राखेको छ जसले दीगोपन र समावेशीकरणलाई एकीकृत रूपमा पछ्याउँदा लचिलोपन सबैभन्दा राम्रोसँग प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दछ,' माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक कार्यक्रम नेता तथा सञ्चालनका लागि कार्यदल नेता स्टीफन डान्योले भने, 'यो दीगोपन, लचिलोपन र समावेशीकरणको लागि नेपालको दृष्टिकोणको मुटुमा छ।'
नेपालको नीति कार्यक्रमले लाखौं नागरिकहरूको रोजगारी, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य र लचिलोपनका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित र विस्तार गर्ने विश्व बैंकको दाबी छ ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित, ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासको नयाँ ढोका खोल्ले : अर्थमन्त्री पौडेल
-
खानेपानी आयोजनामा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सबै निकाय गम्भीर र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ : मन्त्री यादव
-
भारतलाई थप ८० मेगावाट विद्युत निर्यातको अनुमति, कुल निर्यात क्षमता ११३०.९ मेगावाट
-
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
-
बाढीले धरानको झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त, तत्काल मर्मतको माग
-
ऊर्जामन्त्री खड्काद्वारा ढल्केवर सबस्टेशन निरीक्षण