तेस्रो पुल सुधार र मर्मत कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलर दिने
जलसरोकार
काठमाडौं : विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले आज नेपालको तेस्रो पुल सुधार र मर्मतसम्भार कार्यक्रम (BIMP-III) को लागि १५ करोड डलरको वित्तपोषण प्याकेज अनुमोदन गरेकाे छ ।
नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा पुल जडानको लचिलोपन, समावेशीता र सुरक्षामा सुधार गर्ने र नेपालको सडक विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको विश्व बैैंकको मुख्यालय अमेरिकाको वाशिङटन डीसीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
विज्ञप्तिअनुसाार नेपालको पुल प्रणालीले दुर्गम र शहरी समुदायहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूलगायत आवश्यक सेवाहरूमा जोड्ने महत्वपूर्ण जीवनरेखाको रूपमा काम गर्दछ। बाढी, पहिरो र भूकम्प जस्ता बारम्बार जलवायु-प्रेरित प्रकोपहरूबाट हुने जोखिमहरूले पुल पूर्वाधारलाई गम्भीर रूपमा असर गर्छ।
बढाइएको संरचनात्मक डिजाइन र नवीन प्रविधिहरू, जसमा चरम मौसमी घटनाहरूबाट पुलहरूलाई सुरक्षित राख्न वास्तविक-समय अनुगमन प्रणालीहरू समावेश रहनेजस्ता नेपालको सडक विभागको नेतृत्वमा रहेको कार्यक्रमले जलवायु-लचिलोपन उपायहरूमा केन्द्रित हुने बैंकले जनाएको छ ।
कार्यक्रमले सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि पहुँचलाई प्राथमिकता दिँदै, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई महत्त्वपूर्ण सेवाहरूमा जोड्दै पुल डिजाइनहरूलाई पनि समर्थन गर्ने पनि बैंकले उल्लेख गरेको छ।
‘नेपालको पुल नेटवर्कको लचिलोपन सुरक्षित र दिगो कनेक्टिभिटीको लागि आधारभूत छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन कन्ट्री निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यस कार्यक्रमले नेपालको दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्दै लचिलो पूर्वाधार विकास र कमजोर समुदायहरूको लागि बजार र सेवाहरूमा पहुँच प्रवर्द्धनलाई जोड दिन्छ।’
कार्यक्रममा सडक विभागको लागि क्षमता निर्माण पहलहरू, नवीन समाधानहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने र प्रभावकारी पूर्वाधार व्यवस्थापनको लागि संस्थागत प्रणालीहरूलाई सुदृढ पार्ने समावेश छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा जोड
-
निःशुल्क सेयर र अवैध रकम मागले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई जोखिम
-
देशभर स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिऔँ : मन्त्री घिसिङ
-
सुनको भाउ घट्यो, चाँदी पनि सस्तियो : शुक्रबार कतिमा हुँदैछ खरिद–बिक्री ?
-
बर्दिबासमा २० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा जडान गरिँदै
-
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रकाे प्रस्ताव