काठमाडौं : नेपाल सरकार र विश्व बैंकले संयुक्त रुपमा १२ करोड ८० लाख डलर (१७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको) प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरणको आज शुभारम्भ गरेको छ ।

परियोजनाले नेपालको प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटी, दक्षता, लचिलोपन र सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नुका साथै सडक सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने सरकारको क्षमतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आयोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

परियोजनाको पहिलो चरणले चुनिएका प्रान्तीय सडक र पुलहरूको १८० किलोमिटर स्तरोन्नति र सुधार गर्ने विश्व बैंकले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।

विद्यमान प्रादेशिक सडक र पुलहरूको क्रमशः ४०० र ७०० किलोमिटरको मर्मत सम्भार गर्ने र प्राथमिकतामा परेका नगरपालिका र स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी १०० किलोमिटर सबै मौसमी सडक र पुलहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ।

तीन चरणको आयोजनामध्ये पहिलो सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेश र १३ नगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ जसलाई आगामी चरणमा विस्तार गरिनेछ।

विज्ञप्तिअनुसार सबै मौसमी, लचिलो र सुरक्षित प्रान्तीय र स्थानीय सडक र पुलहरूमा सुधारिएको पहुँचबाट करिब १० लाख मानिसहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 “यस परियोजनाले तीनै तहका सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर नेपालीको हितमा काम गर्न संविधानमा लेखिएको संघीयताको भावनालाई प्रवर्द्धन गर्छ। दिगो पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्‍याउन  वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकुल निर्माण प्रविधि र पाँच वर्षे मर्मत सम्भारमा आयोजनाको केन्द्रविन्दु महत्वपूर्ण छ,’ सहरी विकासमन्त्री सिंहले भने ।

"यो परियोजनाले लचिलोपन र सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरी नेपालको सडक पूर्वाधार सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ," माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने। "नेपाल सरकारसँग नजिकबाट काम गरेर, हामी लाखौं नेपालीहरूको लागि आवश्यक सेवाहरू र आर्थिक अवसरहरूमा राम्रो पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौं।"

उद्घाटन कार्यक्रममा आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेश सरकारबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

परियोजनाले पाँच वर्षको अवधिमा मर्मतसम्भार निर्माण सम्झौताहरू, स्व-सहायता समूहहरूद्वारा नियमित मर्मतसम्भार, पूरक समुदायको नेतृत्वमा पूर्वाधार परियोजनाहरू, पायलट परीक्षण वैकल्पिक जडान विधिहरू र ग्रामीण यातायात सेवाहरु लगायतमा अभ्यास गर्ने बैंकको विज्ञप्तिमा छ ।