जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विश्व बैंकसँग २० अर्ब ऋण
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षर
जलसरोकार
वाशिङटन डीसी : नेपाल सरकार र विश्व बैंकले नेपालमा प्राकृतिक वा जलवायु-प्रेरित खतरा वा आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उपयोग गर्न सकिने आकस्मिक वित्तपोषणका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतामा गत कात्तिक ७ गते हस्ताक्षर भए पनि अमेरिकाको वाशिङटनस्थित विश्व बैंकको मुख्यालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे अवगत गराएको हो।
नेपाल डिजास्टर रेजिलेन्स डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट विथ क्यास्टास्ट्रोफ डिफर्ड ड्रड्डाउन विकल्प (क्याट डीडीओ) सञ्चालनले विपद् प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र प्रभावकारी विपद् प्रतिक्रियाका लागि संस्थागत संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्न नीति र नियामक सुधारहरूलाई समर्थन गर्दछ।
यसले सरकारलाई प्रारम्भिक चेतावनी सञ्चार सुधार गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिहरू, संस्थाहरू र नियामक ढाँचाहरू निर्माण गर्न र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा जोखिम-सूचनायुक्त लगानी, साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालिनहरूको लागि तयारी बढाउन मद्दत गर्ने विश्व बैंकको विज्ञप्तिमा छ ।
उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र दक्षिण एशियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरको उपस्थितिमा उक्त सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र माल्दिभ्स श्रीलंका र नेपालका लागि विश्व बैकका क्षेत्रिय निर्देशक डेविड सिसलेनले हस्ताक्षर गरे ।
क्याट डीडीओ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले आकस्मिक वित्तपोषण प्रदान गरेर जलवायु सम्बन्धी साथै अन्य प्राकृतिक प्रकोप र स्वास्थ्य सम्बन्धी संकटहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ। यसले विशेष गरी वित्तीय दबाबको समयमा महत्वपूर्ण हुने तत्काल र लचिलो तरलता उपलब्ध गराई मुलुकको संकट तयारी, रोकथाम र प्रतिकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
क्याट डीडीओ मार्फत आकस्मिक वित्तपोषणले सरकारको विद्यमान प्रतिक्रिया संयन्त्रहरू, जस्तै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष र प्रधानमन्त्रीको विपद् राहत कोषलाई पूरक बनाउँछ। ‘क्याट डीडीओ एक अभिनव विपद् जोखिम वित्तपोषण उपकरण हो जसले सरकारलाई यसको चलिरहेको विकास कार्यक्रमहरूबाट स्रोतहरू नफर्काएर आपतकालीन आवश्यकताहरूमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्दछ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ;वित्त उपलब्ध गराउनुबाहेक, यो अपरेसनलाई धरातलमा नतिजा सुनिश्चित गर्न र विपद् जोखिम न्यूनीकरण, तयारी, प्रतिक्रिया र पुन:प्राप्तिमा सरकारको क्षमतालाई थप सुदृढ पार्न डिजाइन गरिएको हो ।'
यस अभियानलाई वैश्विक विपद् जोखिम न्यूनीकरण पुनर्प्राप्ति सुविधा (जीएफडीआरआर) तथा भूकंप आवास पुनर्निर्माण बहुदाता ट्रस्ट फण्डद्वारा प्राविधिक सहायता गरेको छ । यसलाई क्यानाडा सरकार, अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सी (यूएसएआईडी), विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) तथा स्वीस विकास एवं सहयोग एजेन्सी (एसडीसी) को समर्थन प्राप्त छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा