जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

विश्व बैंकद्वारा नेपालको विपद् प्रतिकार्यनिम्ति १५ करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत

जलसरोकार
मंगलबार, असोज २९, २०८१ | १४:०१:३८ बजे

काठमाडौं :विश्व बैंकको कार्यकारी सञ्चालक समितिले नेपालमा प्राकृतिक वा जलवायु-प्रेरित खतरा तथा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारलाई आकस्मिक वित्त पोषणमा १५ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ)  स्वीकृत गरेको छ।

नेपाल डिजास्टर रेजिलेन्स डेभलपमेन्ट पॉलिसी क्रेडिट विथ क्यास्टास्ट्रोफ डिफर्ड ड्राडाउन विकल्प (क्याट डीडीओ) अपरेसनले प्रकोप प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन नीति र नियामक सुधारहरूलाई समर्थन गर्दछ र प्रभावकारी विपद् प्रतिक्रियाको लागि संस्थागत संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउने विश्व बैकले जनाएको छ ।

बैकले मुख्यालय अमेरिकाबाट जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यसले सरकारलाई प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुधार गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिहरू, संस्थाहरू र नियामक संरचनाहरू निर्माण गर्न र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा जोखिम सूचित लगानीका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालिनहरूको लागि तयारी बढाउन सहयोग गर्दछ।

क्याट डीडीओ मार्फत आकस्मिक वित्तपोषण, जसले प्रकोप पछि तत्काल तरलतामा पहुँच प्रदान गर्दछ, सरकारलाई विपद् प्रतिक्रिया र पुन: प्राप्तिको लागि आफ्नो दृष्टिकोणमा थप एउटा उपकरण प्रदान गर्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

'नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको संघीय प्रणालीका तीन तहमा विपद्को प्रतिक्रिया र पुनःस्थापनाका लागि विपद्पछिका स्रोतहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्,' बैंकले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

'हालैका हप्ताहरूमा आएका बाढीले नेपालले प्राकृतिक र जलवायु-प्रेरित खतराहरू र स्वास्थ्य आपतकालीनहरूको बहुसंकटको सामना गरिरहेको देखाएको छ, जसले देशलाई गम्भीर आर्थिक झट्काको बढ्दो जोखिममा पारेको छ,' माल्दिभ्स. श्रीलंका र नेपालका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय देश निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, 'यस अपरेसनले यी बढ्दो जोखिमहरूविरुद्ध लचिलोपन निर्माण गर्न सरकारको सुधारहरूलाई समर्थन गर्दछ ।'

क्याट डीडीओ एक अभिनव विपद् जोखिम वित्तपोषण उपकरण हो जसले सरकारलाई यसको चलिरहेको विकास कार्यक्रमहरूबाट स्रोतहरू नफर्काएर आपतकालीन आवश्यकताहरूमा छिटो प्रतिक्रिया दिन मद्दत गर्दछ।

'यसले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष र प्रधानमन्त्रीको विपद् राहत कोष जस्ता सरकारको विद्यमान प्रतिक्रिया संयन्त्रलाई पूरक बनाउनेछ,' विज्ञप्तिमा छ ।

प्रकाशित मिति : मंगलबार, असोज २९, २०८१ | १४:०१:३८ बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया