विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनसँगै सस्तियो पोखरा–बागलुङ ‘यात्रा
जलसरोकार
गण्डकी: धवलागिरि–गण्डकी यातायात सेवा प्रालिले पोखरा–बागलुङ र पेखरा म्याग्दी चल्ने विद्युतीय माइक्रो बसको भाडादर समायोजन गरेको छ ।
कम्पनीले विद्युतीय गाडी सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा भाडादर घटाएको हो । पोखरा–बागलुङ यसअघि रु चार सय ५० लिने गरिएकामा शुक्रबारदेखि रु ५० घटाएर रु चार सय कायम गरिएको प्रालिका अध्यक्ष उमेश केसीले जानकारी दिए । म्याग्दी–पोखराको भाडा रु पाँच सय ५० बाट घटाएर रु पाँच सय कायम गरिएको उनले बताए ।
बागलुङदेखि पोखराका लागि गत वर्ष फागु पूर्णिमाका दिन विद्युतीय माइक्रो बस सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । सुरुवाती चरणमा दुई वटा बसबाट सेवा सञ्चालन गरेको बागलुङ–पोखराका लागि हाल २० वटा माइक्रो बस सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले म्याग्दीको बेनीबाट पोखराका लागि पनि पाँच वटा बस सञ्चालन गरेको छ ।
बागलुङ– नारायणगढका लागि पाँच वटा बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको माग बढेपछि कम्पनीले सेवालाई थप व्यवस्थित गराउन भाडादर घटाएको हो । विद्युतीय गाडीले वातावरण प्रदूषणमा कमी आउने, इन्धनमा लाग्ने खर्च नहुने र नेपालमै उत्पादित विद्युत्को प्रयोग हुने हुँदा यो यात्राका लागि सहज र सस्तो हुने गरेको छ ।
पछिल्लो समय प्रदेश राजधानी पोखरासहित गण्डकीका सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दो छ । यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सेवाका लागि पनि विद्युतीय सवारीसाधन भित्रुयाउन थालेका छन् ।
प्रदूषणमुक्त र सञ्चालन खर्च कम आउने हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आकर्षण बढेको हो । विद्युतीय गाड़ी सुविधायुक्त र वातावरणमैत्री छन् । बिजुलीको नियमित उपलब्धता, चार्जिङ स्टेशन विस्तार आदिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मझौला र साना विद्युतीय सवारीसधान बढी प्रयोगमा आइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ठूला विद्युतीय बस भने सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । माइक्रो बस, कार, भ्यान र स्कुटरको सङ्ख्या बढ्दो छ । कास्की, बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा रहेका यातायात कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाइएको छ । चार्जिङ स्टेनसन भएका ठाउँमा मात्र सवारीसाधनको दर्ता र सञ्चालनमा अनुमति दिने गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने