इभी भन्सार जाँचपास र कर प्रणालीबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा कस्ले के भने ?
जलसरोकार
काठमाडौं : संघीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, कर प्रणालीको पारदर्शिता तथा नीतिगत स्थिरतासम्बन्धी विषयमा व्यापक छलफल भएको छ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले इभीको भन्सार जाँचपास, कर दर परिवर्तन तथा भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रियामा देखिएका विषयहरूको पुनरवलोकन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले भन्सार व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका छन्।
सांसद आरेन राईले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जनतालाई स्पष्ट र पारदर्शी जानकारी दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, सांसद बुद्ध रत्न महर्जनले करको भार मात्र बढाएर मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने धारणा राखे।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले व्यवसायमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भन्सार पूर्वाधार सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले भन्सार कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए भने सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले विद्युतीय सवारी साधनमा दिइएको कर छुटबारे संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी, सांसद रुकेश रञ्जितले कर नीति व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद विक्रम थापाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए भने सांसद गोविन्द पन्थी ले भन्सार छली नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन र बलियो संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
सांसद मनिष झाले आयात–निर्यात हुने वस्तुहरूको जाँच, कर निर्धारण तथा महसुल असुली प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा उठेका सुझावहरूलाई समेटेर भन्सार तथा कर प्रणाली सुधारका लागि थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
माथिल्लो त्रिशूली-३ एमा सुरुङभित्र हावा र प्रकाश पठाउन थालियो, उद्धार टोली प्रवेशका लागि प्वाल ठूलो पारिँदै
-
माथिल्लो त्रिशूली–१ मा फसेकाका आफन्तकाे थापाथलीस्थित कार्यालयमा धर्ना
-
माथिल्लो त्रिशूली-३ 'ए' मा उद्धारको महत्वपूर्ण प्रगति, ४० मिटर अपस्ट्रिमबाट ७ मिटर तल सुरुङको मुख भेटियो
-
त्रिशूली थ्री–ए उद्धारमा चुनौती, चट्टान भेटिएपछि कर्मचारीको अवस्थाप्रति चिन्ता बढ्दै
-
भोटेकोशी बाढी : त्रिशूली– थ्री 'बी' जलविद्युत्को सुरुङको प्रवेशद्वार खोज्दै विशेषज्ञ टोली
-
भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो मानवीय संकट, अझै ८९८ जना सम्पर्कविहीन
