काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीबाट निर्वाध रुपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहक उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाई पेश गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७० असार १७ को ६५७ औं बैठकबाट एक उपसमिति गठन भएको थियो । 
मनोज कुमार मिश्र संयोजक रहेको उक्त उपसमितिमा प्राधिकरणको योजना तथा प्राविधिक सेवा विभागका निर्देशक र भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सदस्य थिए । 
उक्त उपसमितिले २०७० कात्तिक ११ गते आफ्नो प्रतिवेदन सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई बुझाएको थियो । 

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७० पुस १६ को ६७१ औं बैठकले उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो :
(क) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, अति संवेदनशील स्थान, एयरपोर्ट र कूटनीतिक नियोगलाई डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने ।
(ख) डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था भई लोडसेडिङको अवधि घटाउने ग्राहकले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले यस्तो आपूर्ति व्यवस्थाका लागि पछि निर्धारण गर्ने महसुल अनुसार महसुल बुझाउनुपर्ने ।
उक्त उपसमितिले मापदण्ड बनाउने क्रममा गरेको अध्ययनले त्यतिबेला उच्चतम विद्युत् माग ११९७ मेगावाट र आपूर्ति केवल ६४७ मेगावाट मात्र थियो । त्यतिबेला ५५० मेगावाट अपुग हुने अर्थात् लोडसेडिङ हुने अनुमान गरिएको थियो । माग र आपूर्तिमा हुन गएको असन्तुलनाले गर्दा मुलुकको दैपिनक करिब १४–१६ घण्टा सम्म उच्चतम लोडसेडिङ खेपिरहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला करिब ५४ प्रतिशत जनता विद्युत् सेवाबाट बञ्चित थिए भने कुल उपभोक्ता ग्राहक संख्या २५ लाख ३१ हजार ५ सय थिए । 

अध्ययनका क्रममा उपसमितिले पाएको संक्षिप्त विवरण :
१) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०६९ असार १९ को ६१७ औं बैठकबाट ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुनै पनि वर्ग (ऋबतभनयचथ० का ग्राहकहरुलाई छुट्टै डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्नु पर्दा सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने’ भन्ने निर्णय भएको ।
२) प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०६९ पुस २२ को ६४५ औं बैठकबाट,
(क) चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर को सुविधा सरकारी अस्पतालबाहेक नदिने । नयाँ डेडिकेटेड फिडर मा सप्लाई कार्य २०६९ जेठ महिनादेखि दिने । र,
ख) २०५६ सालदेखि एक पटक मात्र अपर्याप्त मात्रामा विद्युत् महसुल बढेकाले डेडिकेटेड फिडरबाट र चौबीसै घण्टा विद्युत् खपत गर्ने इकाइलाई छुट्टै उच्चदरको प्रस्ताव गरी महसुलको नयाँ दर प्रस्ताव गर्ने ।
३) प्राधिकरणको सञ्चालक समतिको २०७० जेठ ११ को ६५३ औं बैठकबाट,
क) नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा सप्लाई कार्य २०७० साल जेठदेखि मात्र दिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६४५ औं बैठकबाट निर्णय भएको सन्दर्भमा २०७० साल जेठ महिनादेखि डेडिकेटेड फिडर बाट विद्युत् आपूर्ति खुला गर्ने ।
ख) हेटौंडा वितरण केन्द्र अन्तर्गत एनसेल प्रालि साइट कार्यालय, चौकी टोल हेटौडामा प्राधिकरणलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी एनसेल कै खर्चमा ११ केभी ५०० केभीएको छुट्टै फिडर निर्माण गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न स्वीकृति दिने । 

डेडिकेटेड फिडरलाई नयाँ महसुल दर लागू हुनुपर्ने:
प्राधिकरणमा विद्युत् सेवाको लागत वृद्धि हुँदै गइरहेको, २०५८ सालदमा महसुल समायोजन गरेपश्चात् दस वर्षसम्म विद्युत् महसुल वृद्धि नगरिएको र प्राधिकरणको २०६६ सालको विद्युत् महसुल ३० प्रतिशत वृृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई २०६९ साउनमा २० प्रतिशत मात्र समायोजन गरिएको कारण प्राधिकरणको हालको विद्युत् सेवाको लागत ‘ब्रेक इभन’ मा सञ्चालन हुन सकेको छैन । 
हालको विद्युत् सेवाको प्रतियुनिट लागत ९ रुपैयाँ २७ पैसाको तुलनामा बिक्री मूल्य ८ रुपैयाँ चार पैसा भएकोले प्रतियुनिट एक रुपैयाँ २४ पैसा घाटा हुने देखिन्छ ।  जसबाट प्राधिकरणको वार्षिक घाटा बढिरहेको छ । तसर्थ प्राधिकरणको सञ्चालन सम्भारको अतिरिक्त थप लगानीलाई समेत प्राधिकरणले निरन्तर रुपमा घाटा व्यहोर्न पर्ने भएकाले कम से कम हाल माग हुन सक्ने डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरुलाई विद्युत् ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने र माग हुने सम्भावित क्ष्ँेत्रमा निरन्तर विद्युत.् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाई छुट्टै उच्च दरको नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर मार्फत निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने औद्योगिक तथा व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुलाई डेडिकेटेड फिडर वर्गमा राख्नुपर्छ ।
मिति २०७२/०३/१२ को ७१० औं बैठकबाट भएको निर्णय:
डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्नेबारे सञ्चालक श्री मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने ।