काठमाडौं : “सर्वसुलभ, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युतको आधार, हरेक उपभोक्ताको अधिकार” भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। आयोगको २७९ औं बैठकबाट पारित उक्त कार्यक्रम आयोग अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विद्युत क्षेत्रको स्वतन्त्र र स्वशासित नियामक निकायका रूपमा विद्युत नियमन आयोगले आगामी वर्षका लागि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजनासहित नीति निर्माण र संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ। अध्यक्ष धितालका अनुसार, आयोगले विद्युत सेवा उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण, महसुल निर्धारणमा पारदर्शिता, र उद्योगमैत्री नीति मार्फत समावेशी र उत्तरदायी ऊर्जा भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

नयाँ नेतृत्वसहित पूर्ण आयोग क्रियाशील

वि.सं. २०७६ वैशाख २३ मा गठन भएको विद्युत नियमन आयोगमा विगत पाँच वर्ष अवधिमा विद्युत नियमनको आधारशिला स्थापना गरिएको थियो। हाल अध्यक्ष धितालको नेतृत्वमा सदस्यहरू डा. मधुसूदन अधिकारी, डा. झमकप्रसाद शर्मा, र श्रीमती भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली सहितको पूर्ण आयोग क्रियाशील छ।

दीर्घकालीन लक्ष्यसँग जोडिएको नीति

आयोगले आगामी वर्षका योजनाहरूलाई नेपाल सरकारको सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) र ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ सँग समन्वय गर्दै अघि बढाउने भएको छ। सरकारको दीर्घकालीन सोचअनुसार २०८५/८६ सम्ममा शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने र २१००/०१ सम्ममा ४०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

आयोगका प्रमुख कार्यक्रम

नयाँ कार्ययोजनामा आयोगले विभिन्न नीतिगत सुधारको योजना अघि सारेको छ:

• जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विद्युत खरिद दर निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाउने
• १०० मे.वा. माथिका आयोजनाको स्वपुँजीमा तोकिएको बन्देज हटाउने
• प्रसारण र वितरण संरचनामा खुला पहुँच सुनिश्चित गर्न कार्यविधि तयार गर्ने
• Storage Solar PV System का लागि दर निर्धारण गर्ने
• उच्च भोल्टेजका उपभोक्ताले सिधा उत्पादक वा व्यापारीबाट विद्युत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने
• गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि Seasonal Time-of-the-Day महसुल प्रणाली लागू गर्ने

त्यस्तै, सरकारले घोषित नीति अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा अविच्छिन्न विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता, ऊर्जा मिश्रणमा सौर्य, लघुजलविद्युत र वायु ऊर्जाको समावेश, तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मागअनुसार महसुल छुट जस्ता उपायहरूलाई आयोगले नियमन प्रक्रियामा समेट्ने जनाएको छ।

पारदर्शी नियमन र समावेशी ऊर्जा भविष्य

संविधानको धारा ५१ को उपधारा ६(३) अनुरूप सस्तो, सुलभ र भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आयोगले नवप्रवर्तनशील सोच र पारदर्शी नियमनमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा टेवा पुर्‍याउने अठोट दोहोर्याएको छ।

"विद्युत सेवा अब केवल सेवा मात्र नभई नागरिकको अधिकार र समृद्धिको आधार हो", अध्यक्ष धितालले उल्लेख गरे । आयोगले आगामी वर्षमा नीति, संरचना र नियमनका तीनै आयाममा सुधार, सरलीकरण र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेको छ।