काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले जलस्रोत विधेयक चाँडो सदनमा पेश गर्ने बताएका छन् ।

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयद्वारा आयोजित ‘नेपालमा प्रभावकारी जल सुशासनका लागि एकीकृत नदी बेसिन योजना र व्यवस्थापन’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलका क्रममा रहेको जलस्रोत विधेयक दुई हप्ताभित्र टुङ्गो लगाएर सदनमा पेश गर्ने बताएका हुन् ।

“जलस्रोत विधेयक यस क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिन लागेका छौँ, दुई हप्ताभित्रै विधेयक सदनमा पेस गर्छाैँ,” उनले भने, । सभापति सिंहले उपत्यकाका ढुङ्गेधाराहरु सुक्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सरीता दवाडीले एकीकृत जलस्रोतको अवधारणालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन् । उनले जलस्रोतको संरक्षण र उचित प्रयोगका लागि नदी बेसिन कार्यालय स्थापना गरेर सरकार अगाडि बढिरहेको बताइन् । सङ्घीय संरचनामा पानीको बाँडफाँड महत्त्वपूर्ण भएको सचिव दवाडीको भनाई थियो ।

जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले देशको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको जलस्रोतको प्रभावकारी प्रयोगका लागि नदी बेसिन योजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।

आयोगले पानीको समुचित प्रयोगका लागि कर्णालीको तल्लो भेरी सबबेसिन र बागमतीको रोशी सबबेसिन क्षेत्रको अध्ययन गर्न लागेको छ ।

कार्यक्रममा एशियाली विकास बैँकका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउकोइच र विश्व बैंकका देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायको साथ र सहयोग सँधै रहने बताए ।

     कार्यक्रममा जलस्रोत विकास संस्थाका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सङ्कट चुलिँदै गएकाले यसको संरक्षणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।