काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानलाई सरोकारवाला निकायभन्दा साझेदार संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा राज्यभन्दा बढी योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई साझेदारकै रूपमा व्यवहार गरिने बताए।

नवगठित सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेटमार्फत केही सकारात्मक कार्यक्रम लागू गरिने जानकारी दिए।

व्यक्तिले होइन, प्रणालीले संस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी) नीति लागू गर्ने योजना रहेको बताए।

विगतमा सरकारले मात्र विद्युत् उत्पादन गर्दा उत्पादनको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा तथ्यांकले देखाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब एक मात्र खरिदकर्ताको व्यवस्था प्रभावकारी नहुने र आफू बहु-खरिदकर्ता (मल्टिपल बायर) प्रणालीको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय अवरोध आउनुमा जनचेतनाको कमी पनि एक कारण रहेको बताउँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ऊर्जा पूर्वाधार समयमै निर्माण हुन नसके देशकै अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएकाले जनस्तरमा बुझाइ बढाउनुपर्ने उनले बताए।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारबाट वाचा पत्र र १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। उनले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम छुट्याएर अघि बढे ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान सम्भव हुने बताए।

नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या अलग–अलग रूपमा समाधान गर्ने हो भने तीन महिनामै परिणाम देखाउन सकिने उनले बताए।

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न स्थापना भएका निकायहरू नै उल्टै दुःख दिने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउँदै कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् नियमन आयोगजस्ता निकायहरूले दोहोरो नियमन र दोहोरो जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

“परियोजनाले लाभांश दिन सकेन भनेर समाचार आउँछन्, तर सरकारले प्रसारण लाइन नबनाउँदा वा बिजुली नकिन्दा कम्पनीले लाभांश दिन नसकेको पक्ष आउँदैन,” उनले भने, “कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था नहटाइए कम्पनीहरू संकटमा पर्न सक्छन्।”

उनले २०७७ सालमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का आधारमा हालसम्म रुख कटान अनुमति नपाएको तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आरसीओडी म्याद थप नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए। राज्यकै कारण ढिलाइ भएको अवस्थामा म्याद नथपिनु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।

“हरेक चरणमा जरिवाना गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र आतंकित र निराश बनेको छ,” उनले भने।

केही आयोजनाहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगरेको आरोप पनि उनले लगाए।

स्थानीयलाई सेयर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा समस्या भइरहेको र सिडिएससीले दोहोरो आइडेन्टिफिकेसन (आईजिन) को विषय उठाएर १४ महिनादेखि संस्थापक सेयर सूचीकृत नगर्दा २२ कम्पनीका लगानीकर्ता प्रभावित भएको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना रोकिँदा करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक परे निकुञ्ज क्षेत्र पुनरावलोकन गरी आयोजना अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष बनाउने, उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्ने, आरसीओडी म्याद थप गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र रुख कटान अनुमति नपाएर रोकिएका आयोजनाहरू अघि बढाउने कामका लागि लामो समय कुर्नु नपर्ने बताए।

उनले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूको लाइसेन्स नवीकरण झन्झट हटाउने, आईपीओ निष्कासन सहज बनाउने र दोहोरो आईजिन विवाद समाधान गर्न पनि सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्ने बताए।

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या छुट्ट्याएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले स्रोत अभावका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने भए निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिए तीन वर्षमै सबै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने उनले बताए।