काठमाडौं :  खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट बक्तव्य मार्फत लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुमा पचास प्रतिशत विद्युत् महशुल छुट दिने व्यवस्थाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।

महासंघको राष्ट्रिय कार्य समितिको हालै काठमाडौँमा सम्पन्न दोश्रो पूर्ण बैठकले सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै  विद्युत् प्रयोग गरी खानेपानी उत्पादन तथा वितरण गर्ने लिफ्ट, ओभरहेडलगायत सबै प्रकारका खानेपानी संस्थाहरुमा लाग्दै आएको विद्युत् महशुलमा पूर्ण रुपमा छुट/अनुदान दिन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गरेको छ ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी  खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरुमा विगतमा कर छुट हुने व्यवस्था रहेकोमा हाल आयकर ऐन २०५८, खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ बाट यस वर्षदेखि कर लिने व्यवस्था गरेकोले उक्त व्यवस्थाको खारेज गरी गैर नाफामूलक सामुदायिक संस्थाको रुपमा स्थापित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग पुन: गरेको हो ।

महासंघले लबी तथा पैरवी गर्दै आइरहेको विषय खानेपानीमा कर छुट, विद्युत् महसुल छुट, नेपालमा खानेपानी क्लोरिनेसन प्रविधिको स्थापना र विकासका लागि संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको जनाएको छ । 

देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघले सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तहमा समेत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित र व्यवहारिक वनाउन नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिहरुको स्वायत्तता, संस्थागत हैसियत, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी अक्ष्युण रहने गरेर मात्र बोर्ड बनाउने र बोर्डले नियमन, अनुगमन र पृष्ठपोषण मात्र गर्ने व्यवस्थाका लागि कानूनी सुनिश्चितता  गर्न पनि उसले सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यसैगरी महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई अन्य कुनै पनि प्रकारले विघटन नहुने गरी एकीकरण (मर्ज) गर्ने प्रकृयालाई स्पस्ट रुपमा नियमावलीमा व्यवस्था गरी यसरी मर्ज हुने संस्थाहरुलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहनको समेत व्यवस्था गर्न  माग गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सम्बन्धित तहका सरकारका नेतृत्वमा विषयगत कार्यदल गठन गरी वास क्षेत्रलाई योजना तर्जुमा, नियमन, व्यवस्थापन गर्न र उक्त समितिहरुमा खानेपानी  तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल  (फेडवासन) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न सबन्धित निकायहरुसँग माग गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु उपभोक्ता संस्थामैत्री बनाई स्थानीयकरण गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले यसका लागि नेपाल सरकार विकास साझेदार र फेडवासनबीच एकीकृत सहकार्यको रणनीति तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पूर्ण सुचारुपना र दिगो रुपमा संचालनका लागि नियमित मर्मत संभार, खानेपानी गुणस्तर, बजेट व्यवस्थापन  र उपभोक्ता समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई लागू गर्न पनि भनेको छ ।