काठमाडौं,: “जलस्रोत विधेयक २०८१” प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले प्रस्ताव गर्नुभएको संशोधित दफासहितको विधेयक बहुमतका साथ पारित भएको हो ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित मन्त्री खड्काले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक पारित भएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै तर्फका सांसदहरुले यसको स्वागत गरेका छन् ।

विधेयक मूलतः संघीय संरचना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाको विकास, सञ्चालन, दायित्व तथा अधिकार र राजश्व बाँडफाँट गर्न कानुनी ढाँचा तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । साथै, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण र एकीकृत विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत मार्गचित्र पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।

विधेयकमाथि छलफलको क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै ऊर्जामन्त्री खड्काले जलस्रोत ऐन, २०४९ को कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, चुनौती र अवसरलाई समेट्दै तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी नयाँ विधेयक तयार गरिएको बताए ।

मन्त्री खड्काले जलस्रोतको उपभोग, सरंक्षण कसरी गर्ने भनेर पूर्वाधार विकास समिति, कानुन मन्त्रालयलगायतका विस्तृत छलफलपछि मात्र पेश गरिएको बताए । उनले विधेयक कार्यान्वयनमा माननीय सदस्यहरुले देखाउनु भएको आशंका स्वभाविक भएपनि कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य र ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८१ सालको जेठ ३१ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतद्वारा संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।