काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको लिखित निर्देशनलाई उल्लंघन गरेका छन् ।
मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको विभिन्न आयोजना, सहायक कम्पनी तथा कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण तत् तत् निकायमा इमेल मार्फत माग गरेका थिए । गत शुक्रबार पठाइएको इमेलको जवाफ (माइक्रोसप्ट एक्सेल सिटमा फाराम भरी कर्मचारीको विवरण पठाउने) हिजो आइतबार बेलु्की पाँच बजेसम्म पठाउन मन्त्री खड्काको सचिवालयले उर्दी जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई बाइबास गरी सिधै सम्बद्ध आयोजना, सहायक कम्पनी तथा कार्यालय प्रमुखहरुसँग माग गरेकाले मन्त्री खड्काको उर्दीको अवज्ञा गरिएको एक कर्मचारीले बताए । 
‘प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट आएको भए हामी जस्तो विवरण पनि पठाउँथ्यो,’ ती कर्मचारीले जलसरोकारसँग भने, ‘मन्त्रीले ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन)  गर्न खोजिएको  देखिन्छ ।’
हालसम्म कुनै पनि ऊर्जा मन्त्रीले यसरी कर्मचारीका विवरण माग गरेका थिएनन् । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्री खड्काले यस्तो विवरण माग्नुको उद्देश्य करारमा रहेका कर्मचारी हटाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नु् हो । 
मन्त्री खड्कको सचिवालयले प्राधिकरण मातहतका २९ वटा निकायसँग माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा ढाँचा तोकी त्यही फाराम भर्न उर्दी लगाएका हुन् । 
गत शुक्रबार इमेल पठाई हिजो आइतबार बेलुकी पाँच बजेसम्म इमेल पठाउन भनिएको थियो । तर प्राधिकरणका कुनै पनि आयोजना, सहायक कम्पनी तथा कार्यालयहरुले विवरण नपठाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
‘उपरोक्त विपषयमा त्यहाँ कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थाइ, ज्यालादारी करार कर्मचारीहरु संलग्न ढाँचा अनुसार अद्यावधिक गरिदिनुहुन अनुरोध छ । साथै उक्त संलग्न ढाँचाको विवरण आइतबार बेलुकी ५ बजेभित्र विवरण प्राप्त हुने गरी पेश गर्न हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्री खड्ककाको सचिवालयले पठाएको इमेलमा छ । 

‘नोट : यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा थप जानकारी चाहिन्छ भने, 9849651814   मा उज्वल कोइराला (आईटी अफिसर, मन्त्रालय सचिवालय) वा 9842368086  मा धिराज लम्सल (इन्जिनियर, MOEWRI)  लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ,’ इमेलमा लेखिएको छ ।

सरकारी इन्जिनयर धिराज लम्सालले हिजो दिनभरि इमेल पठाइएका प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई फाेन गरेर पाँच बजेभित्र पठाउन ताकेता गरेका थिए । एक कर्मचारीका अनुसार इमेलको जवाफ नपठाए  राम्राे नहुने भनेर लम्सालले धम्क्याएका थिए । लम्सालले धम्की दिएकामध्ये कतिपयले ‘जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नोस्’ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए ।

यसरी मन्त्रालयवाट माग भएको विवरण कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएकोले कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित कम्पनीहरुमा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यवस्था नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो कर्मचारी व्यवस्थापन जस्तो कम्पनीलाई नै टाउको दुखाई मानिने विवादास्पद र जटिल विषयमा हात हालेर मन्त्रीले आफ्नो कद घटाउने चेष्टा गरेका छन् जुन उनलाई प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
यसअघि मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा कर्मचारी सरुवा गर्न गरेको प्रयास सफल भएको थिएन ।