काठमाडौँ: स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर निष्काशनमा धितोपत्र बोर्डले गरेको निरन्तर ढिलाइका कारण ऊर्जा क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै तत्काल समाधानको माग गरेको छ । इप्पानले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सेयर निष्काशन रोकिँदा निजी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको र देशको ऊर्जा विकासमा ठुलो अवरोध सिर्जना भएको जनाएको छ ।

इप्पानका अनुसार, धितोपत्र बोर्डले २०८० सालको जेठयता २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ र ७ कम्पनीले राइट सेयर निष्काशनको अनुमति पर्खिरहेका छन् । यसरी करिब ५० कम्पनीको सेयर निष्काशन रोकिँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र जारी हुन नसकेको इप्पानको तथ्यांक छ ।

संस्थाका अनुसार, यस ढिलाइका कारण १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । जसमा १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ब्याज, २४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत वृद्धि र ७१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको अनुमान गरिएको छ ।

इप्पानले धितोपत्र बोर्डले ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने कानुनमा नै नभएको शब्द प्रयोग गरी रिचेत, बेनी, युनिक्यू, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवाखोला जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओ सूचीबाट हटाएको आरोप लगाएको छ । यस कदमले समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश पुगेको संस्थाको भनाइ छ ।

उत्पादनपछि मात्रै आईपीओ नीति ‘गलत र अदुरदर्शी’

इप्पानले धितोपत्र बोर्डले विद्युत उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओ निष्काशन नदिने नीति गलत रहेको जनाएको छ । ऊर्जा आयोजना निर्माणका क्रममा नै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर दिने कानुनी व्यवस्था विद्यमान छ, जसले लगानी व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउँछ ।

इप्पानका अनुसार, बोर्डले कानुनमा नभएको व्यवस्था देखाएर ३७ आयोजनाको आईपीओ रोकेको र ६ कम्पनीलाई पूर्वाग्रही ढंगले सूचीबाट हटाएको छ। यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामाथि अन्याय भएको संस्थाको ठहर छ ।

दोहोरो आइजीनले लगानीकर्ता निराश

इप्पानले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)ले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकका लागि छुट्टाछुट्टै क्ष्लतभचलबतष्यलब िक्भअगचष्तष्भक क्ष्मभलतषष्अबतष्यल ल्गmदभच (क्ष्क्क्ष्ल्) दिने निर्णयलाई पनि अस्वीकार्य गर्ने बताएको छ । संस्थाका अनुसार, एउटै कम्पनीको एउटै सेयरका लागि दुईथरी आइजीन नम्बर दिने अभ्यास विश्वमै कहीँ नभएको र यसले विदेशी तथा स्वदेशी दुवै लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने चेतावनी दिएको छ ।

निःशुल्क सेयर माग र आयोजनामा अवरोध

इप्पानले हाल सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकासहितका केही क्षेत्रमा स्थानीयले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दै आयोजना निर्माणमा अवरोध गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

संस्थाले धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगरेको कारणले स्थानीयबीच भ्रम फैलिएको र ‘निःशुल्क सेयरको गलत संस्कृति’ मौलाएको बताएको छ ।

इप्पानका अनुसार, निजी कम्पनीहरूले नियमअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन तयार छन् तर निःशुल्क सेयर दिने कानुनी आधार छैन । भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै संस्थाले ४५ मेगावाटको आयोजनाले निःशुल्क सेयर दिने कुनै सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेको छ ।

इप्पानका आगामी कदम

इप्पानले धितोपत्र बोर्ड र सरकारलाई अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै १५ दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संस्थाले निम्न कदमहरू घोषणा गरेको छः

१. प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई औपचारिक रूपमा सेयर निष्काशन तुरुन्त सुरु गर्न ध्यानाकर्षण गराउने।

२. ‘रियल नेटवर्थ’को कारण आईपीओबाट हटाइएका कम्पनीहरूले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने।

३. ७ दिनभित्र सेवा प्रवाह नगरेकोलाई अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा दर्ता गरी १ खर्ब

८ अर्ब ५० करोड क्षतिपूर्तिको माग गर्ने।

४. १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए भर्चुअल र फिजिकल आन्दोलन सुरु गर्ने।

त्यस्तै, इप्पानले ऊर्जा आयोजनामा देखिएका सुरक्षा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने र ‘ऊर्जा आयोजना सुरक्षा नीति’ तथा विशेष सुरक्षा दस्ता गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

“निजी क्षेत्र धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छ, तर अब कानुनी अधिकार खोस्ने, लगानीकर्ता बिमुख बनाउने र ऊर्जा क्षेत्र अवरुद्ध गर्ने निर्णय सह्य हुनेछैन । सरकार र धितोपत्र बोर्डले तत्काल ठोस निर्णय लिनुपर्छ ।”