रुपन्देही पुगेर मन्त्री खड्काले भने : झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिजुलीको बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार
जलसरोकार
रुपन्देही: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताएका छन् ।
आज भैरहवामा सम्पन्न सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्दै सबै मिलेर मुलुक निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रुपन्देहीमा देखिएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको समस्याबारे कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्ने दायित्व रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको टिप्पणी गरे । “सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन”, उनले भने,“मलाई थाहा छ डेडिकेटेडका नाममा जसले त्यो प्रयोग नै गरेको छैन, उसलाई महशुल मात्र हैन हर्जानासमेत तिर्नुपर्छ भनेर बिल पठाइएको छ ।”
मन्त्री खड्काले रुपन्देहीकै २२ वटा उद्योग त्यही कारण समस्यामा परिरहेको भन्दै प्रयोग गरेको विद्युत् यकीन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए । डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएका आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएकाले सरकारले यसको समाधान गर्ने उनले आश्वासन दिए ।
मन्त्री खड्काले हिउँदमा अझै पनि एक हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहनुपरेका उल्लेख गर्दै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रूपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए । “सरकारले निर्णय गरेको छ, १० वर्षमा साढे १३ हजार मेगावाट बिजुली आमी आन्तरिक खपत गर्दैछौँ”, उनले भने,“सँगसँगै हामीसँग बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने । यसरी हामीले आयात गरिरहेको कुरालाई निर्यातमा परिणत गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ