आज भैरहवामा सम्पन्न सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको ६६औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्दै सबै मिलेर मुलुक निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रुपन्देहीमा देखिएको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडर लाइनको समस्याबारे कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्ने दायित्व रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको टिप्पणी गरे । “सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन”, उनले भने,“मलाई थाहा छ डेडिकेटेडका नाममा जसले त्यो प्रयोग नै गरेको छैन, उसलाई महशुल मात्र हैन हर्जानासमेत तिर्नुपर्छ भनेर बिल पठाइएको छ ।”
मन्त्री खड्काले रुपन्देहीकै २२ वटा उद्योग त्यही कारण समस्यामा परिरहेको भन्दै प्रयोग गरेको विद्युत् यकीन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्नेमा जोड दिए । डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएका आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएकाले सरकारले यसको समाधान गर्ने उनले आश्वासन दिए ।
मन्त्री खड्काले हिउँदमा अझै पनि एक हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहनुपरेका उल्लेख गर्दै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षालाई ध्यान दिने, आन्तरिक रूपमा खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए । “सरकारले निर्णय गरेको छ, १० वर्षमा साढे १३ हजार मेगावाट बिजुली आमी आन्तरिक खपत गर्दैछौँ”, उनले भने,“सँगसँगै हामीसँग बढी भएको विद्युत् भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने । यसरी हामीले आयात गरिरहेको कुरालाई निर्यातमा परिणत गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, १० वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”
नेपालको निर्वाचित फासीवादी सरकारले क्रूरता प्रदर्शन गर्यो: गोली, अश्रुग्यास र संलग्नताले मौन बनाइएको राष्ट्र
उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाघ्यो
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशत
काठमाडौँको आकाशबाट बादल फाट्न केही दिन लाग्ने
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र थाइल्यान्डको व्यापार बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर