काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ चैत २२ गते नै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली खपत गरेर पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकहरुबाट एक महिनाभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै उही लेखा समितिले सोही विषयमा पुनः निर्णय गराउन खोजेपछि आजको बैठकमा विवाद उत्पन्न भयो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल (एमाले) ले पाँच दिनभित्र अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताएपछि माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले आपत्ति जनाएका थिए । 
लेखा समितिले यसअघि नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेपछि पुनः यही विषयमा निर्णय गराउनु अस्वाभाविक भएको र व्यापारीहरुसित मिलेमतो गरेको आरोप लगाएका थिए ।
समितिले शुक्रबारको बैठकमा व्यापारी, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् प्राधिकरणलाई बोलाएको थियो । सभापति पोखरेलले उद्योगीहरुलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दुई पटक दिएका थिए प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एकपटक मात्र बोल्न दिएका थिए ।
लेखा समितिले २०७५ सालमा अध्ययन सुरु गरी २०७७ चैत २२ गते बक्यौता उठाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । लेखा समितिले त्यतिबेला बक्यौता बापतको १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समिति सभापति भरतकुमार शाह थिए । समितिले उपसमिति बनाएरै अध्ययन गराएको थियो । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बक्यौता उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । 
त्यतिबेला समितिले ६० दिनभित्र बक्यौता नबुझाए लाइन काट्न पनि निर्देशन गरेको थियो । 
त्यतिबेलै समितिले बक्यौता उठाउने सन्दर्भमा प्राधिकरणलाई कुनै आर्थिक दायित्व बढ्ने वा क्ष्ँति हुने गरी कुनै निर्देशन नदिन सरकारलाई सचेत गराएको थियो । 
त्यतिबेला प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले रोक लगाएका थिए । माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्री भएका रायमाझी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि एमालेतिर लागेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पैसा तिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणलाई ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनेबित्तकै रोक लगाएका थिए ।