काठमाडौं : पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गरेका औद्योगिक ग्राहकहरूबाट बक्यौता प्रिमियम महसुल तत्काल असुल गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको एक विस्तृत भनाइमा घिसिङले लोडसेडिङको समयमा आम नागरिकले दैनिक १८ घण्टासम्म अन्धकार भोग्नुपरेको स्मरण गर्दै त्यस अवधिमा विशेष सुविधा अन्तर्गत विद्युत उपभोग गरेका उद्योगहरूले कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्नु कानूनी मात्र नभई नैतिक दायित्वसमेत भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आफूलाई कारबाहीसमेत गरिएको भए पनि राज्यको हित र कानूनी कार्यान्वयनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर नभएको उल्लेख गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको र प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई व्यवस्थापनलाई कानूनी रूपमा कडाइका साथ असुली अघि बढाउन निर्देशन दिइएको उनले बताएका छन्।

घिसिङका अनुसार सुरुमा अधिकांश उद्योगहरूले किस्ता बुझाएका भए पनि पछिल्ला चरणमा भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको र राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।

उनले कानून सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभाव, पहुँच वा दबाबका आधारमा कसैले पनि दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, राजनीतिक विवादका कारण लामो समयदेखि अल्झिएको विषयलाई अब ढिलाइ नगरी कानूनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउनुपर्ने उनले आग्रह गरेका छन्।

घिसिङले सम्बन्धित उद्योगहरूलाई उपलब्ध किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। “जनताले अन्धकार भोगेका बेला विशेष सुविधा लिनेहरूले आज आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन,” उनको भनाइ छ।