काठमाडौँ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेट ल्याउदा आफू दबाबमा रहेको बताएका छन् । बुधबार बजेट बारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस अघिका प्रक्षेपणहरु पुरा नहुँदा आफू बजेट बनाउनेक्रममा दबाबमा रहेको बताएका हुन् । उनले बजेट बारे जानकारी दिँदै युवाहरुलाई विदेश पठाउन रोक्न, देश भित्रका अवसर नखोजेर सजिलै विदेश जान खोज्ने प्रवृतिलाई रोक्न बजेटले प्रयास गरेको बताए । आफूहरु कुनै व्यक्ति वा नेताहरुको कमजोरीलाई भन्ने भन्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको समग्र स्वरूपलाई नै समीक्षा गरेर बजेट ल्याएको दाबी गरे ।
उनले हाम्रो छिमेकमा कस्तो अर्थतन्त्र निर्माण हुँदै छ र हाम्रो देश सुहाउदो बजेट ल्याउने प्रयास गरेको बताए । उनले अब देशमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता भएको भन्दै आयोग नै गठन गरेर अगाडी जाने व्यवस्था गरेको बताए । अर्थमन्त्रीले अहिले २०-२५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको बताउदै अब निजी क्षेत्रलाई अगाडी बढाएर जाने नीति लिएको स्पष्ट गरे । ठूला पूर्वाधार जस्तै विमानस्थल तथा सिग्नेचर पुर्वाधारमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न प्रेरित गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रदेशको विशेषता अनुसारको कार्यक्रम ल्याइएको बताए । बजेटमा कोशीलाई उद्योग, बागमतीमा सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटक, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कर्णालीलाई जडिबुटी र सुदूरपश्चिममा धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा ल्याएको बताए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट पेश गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले संसदमा बजेट सार्बजनिक गर्दै कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट सार्बजनिक गरेका हुन् । गत बर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट आएको थियो ।
अर्थमन्त्री पुनका अनुसार कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड १९.७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मनाङ-मर्स्याङ्दी जलविद्युत्मा १७ करोड ५२ लाख अमेरिकी डलर लगानी सम्झौता
आजको मौसम मुख्यतया सफा (२५ प्रतिशत आकाश बादलले ढाक्ने)
निजी क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ: अध्यक्ष ढकाल
ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धनको निमित्त अनुुदान योजनाको शुभारम्भ
कानुन पर्खिरहेको ‘मोटरबोट’ व्यवसाय
ठूला परियोजनाले कालीगण्डकी नदी सङ्कटमा पर्ने चिन्ता