काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र हाइड्रो बिचौलिया विष्णुराज अधिकारीको सेटिङमा चिनियाँ लगानीको साञ्जेन खोला जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ विपरीत रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन उपयोग गरी आफूखुशी प्रसारण शुल्क लिएर अनधिकृत रुपमा प्रवाह गरेको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार चाइना हारबर इन्जिनियरिङ कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित  सालासुंगी पावर लिमिटेडलाई चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी रसुवागढी हाइड्रोपावरले बनाएको १३२ केभीको प्रसारण लाइन ‘उपयोग’ गर्न ऊर्जा मन्त्री खड्काले दबाब दिएका थिए । 
सुरुमा पाँच मेगावाटको लाइसेन्स लिएर अधिकारीले चिलिमे जलविद्युतको आयोजना क्षेत्रसमेत राजनीतिक पहुँचका आधारमा लिएर ७८ मेगावाट बनाएर चाइना हारबर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई ६५ करोड रुपैयाँमा बेचेका थिए । यसरी चिनियाँलाई लाइसेन्स बेचेबापत अधिकारीले अहिले पनि ७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर लिएका छन् ।
काठमाडौं कलेज अफ मेनेजमेन्टका मालिकसमेत रहेका अधिकारीको सेटिङमा रसुवागढी हाइड्रोपावरले सालासुंगीसँग प्रतियुनिट १५ पैसा प्रसारण शुल्क लिएर २ महिना १० दिनसम्म बिजुली प्रवाह गरेका थिए । जबकि यी दुबै कम्पनीले प्रसारण शुल्क तोक्दा र लिंदा विद्युत् नियमन आयोगको अनुमति लिएका छैनन् ।
त्यसैगरी अर्काको प्रसारण लाइन उपयोग गर्न पनि विद्युत् विकास विभागको अनुमति लिनुपर्नेमा यसबारेमा विभागलाई जानकारी नभएको विभागका महानिर्देशक नबीन राज सिंहले बताए । 
यता विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि आयोगले सरकार, निजी क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल चलाएको र हालसम्म निर्धारण नगरिएको बताए । 
उनका अनुसार आयोगले नतोकी आफूखुशी प्रसारण शुल्क लिन पाइँदैन ।
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ३ अनुसार उक्त ऐनबमोजिम अनुमति पत्र नलिई कसैले पनि विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न हुँदैन ।
सोही ऐनको दफा ३८ मा ‘कसैले यस ऐनबमोजिम अनुमति पत्र लिनुपर्नेमा सो नलिई वा अनुमति पत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु पालन नगरी विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ,’ उल्लेख छ ।
रसुवागढी हाइड्रोपावरका सीइओ छविराज गैरेले कम्पनीको बोर्डको स्वीकृतिमा तीन महिनाका लागि सालासुंगीलाई आफ्नो प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली प्रवाह गर्न दिइएको बताए । 
स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई सालासु‌गीको बिजुली जोडिदिन दबाब दिएका थिए । खड्कालाई अधिकारीले परिचालन गरेका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले इन्जिनियरधरिलाई समेत फोन गरी सालासुंगीको पावर जोड्न दबाब दिनुभयो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार बिचौलिया अधिकारीले ऊर्जा मन्त्री खड्कासँग सालासुंगीको बिजुली रसुवागढीको प्रसारण लाइनमा जोडाउने, सोलु्खुम्बको होंगु ३ जलविद्युत्‌को बिजुली रामेछापको खिम्ती (६५ किलोमिटर) सवस्टेशनको साटो सोलुको तिङ्लामा जोडाउने ‘प्याकेजमा डिल’ गरेका थिए ।
अधिकारीले दूधकोशी-२ (७० मेगावाट) को तिङ्गलामा गरिएको ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ खारेज गराई आफ्नो होंगुको बिजुली जोड्ने ठाउँ खालि गराउन मन्त्री खड्कासँग सेटिङ गरेका हुन् । दूधकोसी २ को लाइसेन्स एउटा भारतीय कम्पनीसँग थियो, उसले काम अघि बढाउन नसकेको र ठाउँ मात्र ओगटेर राखेकाले त्यसलाई रद्द गरी आफ्नो बिजुली प्रवाह गराउन अधिकारीले दौडधूप गरेका थिए । 
तर भारतीय कम्पनीले दूधकोसी-२ नेपाली कम्पनीलाई बेचेको र नेपाली कम्पनीले अहिले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागेको जानकारी उक्त आयोजनाका प्रवर्द्धक कदम केसीले दिएका छन् । 
अधिकारीले मन्त्रीमार्फत प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागलाई रसुवागढी हाइड्रोपावरलाई प्रसारण लाइन उपयोग गर्न पत्राचार गराउन सफल भएका थिए । मन्त्रीको दबाबका भरमा प्राधिकरणले रसुवागढीलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रका आधारमा रसुवागढीले बोर्डबाट पारित गराएको जानकारी स्रोतले दियो । 
स्रोतले दिएको जानकारीलाई रसुवागढीका सीइओ गैरेले पुष्टि गरेका छन् । ‘हामीलाई प्राधिकरणबाट पत्र आयो, त्यसैका आधारमा हामी (बोर्ड) ले हाम्रो प्रसारण लाइन दिने निर्णय गर्‍यौं,’ उनले भने ।
गैरेले प्रतियुनिट १५ पैसा प्रसारण शुल्क लिएको पनि स्वीकार गरे । ‘यसबाट हामीलाई कुनै दायित्व परेन, लाइन जोड्दा र बन्द गर्दाको सबै शुल्क र प्राविधिक चुहावटको समेत रकम लिएका छौं,’ गैरेले भने, ‘यसबाट हामीलाई ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी भयो ।’
रसुवागढी हाइड्रोपावरको कम्पनीको स्वीचयार्डदेखि चिलिमे हव सवस्टेसनसम्म सालासुंगीले विद्युत् प्रवाह गर्ने क्रममा दुई कम्पनीबीच ‘आपसी सहमति’ भएको हो । जबकि भारतमा यस्तो प्रसारण शुल्क ५० पैसा, भारु (नेरु ८० पैसा) लिने चलन छ । ‘आपसी सहमतिमा अति थोरेरु मूल्यमा काराेबार भयो,’ स्रोतले भन्यो ।
रसुवागढीले प्रसारण शुल्क आफैले तय गरी आफ्नो नाममा अनु्मति पत्र प्राप्त गरेको अवस्था छँदाछँदै गैरकानुनी रुपमा अर्काे विद्युत् गृहबाट उत्पादिन बिजदुली प्रसारण गर्न अनुमति दिंदा प्रचलित ऐन उल्लंघन हुन पुगेका छन् । 
विद्युत् प्रसारण तथा वितरणका लागि अनुमति पत्र दिने अधिकार विद्युत् ऐन, २०४९ ले विद्युत् विकास विभागलाई मात्र दिएको छ । विभागबाहेक अन्य कुनै पनि निकायलाई यस्तो अनुमति दिने अधिकार ऐनले दिएको छैन । जबकि रसुवागढीले आफ्नो नाममा लाइसेन्स रहेको प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह गर्न अर्काे कम्पनीलाई अनुमति कसरी दियो र ऐनको कुन दफामा टेकेर दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार नेपालभित्र विद्युत् प्रसारण र वितरणको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई मात्र छ ।  ‘आयोगको सहमति वा अनुमति वा निर्धारण बिना आपसी सहमति वा कुनै लिखत/करारका आधारमा  रसुवागढीले प्रसारण भाडा  निर्धारण गरी सालासुंगीलाई विद्युत् प्रवाह गर्न निश्चित प्रसारण  शुल्क लिने गरी  ऐनको कुन दफामा टेकेर निर्णय गर्‍यो ?’ आयोगका एक अधिकारीले भने । 
‘यसमा आयोगको सहमति समर्थन वा निर्णय संलग्न छ छैन ? आयोगको प्रसारण शुल्क निर्धारण बिना अन्य कुनै अनुमति प्राप्त संस्था आफैले प्रसारण शुल्क तोकी विद्युत् प्रवाह गर्ने अनुमति दिएबापत सो कसुरको भागीदार हुनुपर्छ कि  पर्दैन ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे । 
विदेशी लगानीको भए पनि सालासुंगीको सम्पूर्ण ऋण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सिटिजन्स बैंकले गरेका थिए ।
यो आयोजनाले एक महिना अघि बिजुली उत्पादन गरेको उद्घाटन गरेको थियो । यसको उद्घाटन ऊर्जा मन्त्री खड्काले नै गरेका थिए ।