जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

सरकारी ग्यारेन्टीबिनै पीपीए खुलाएकोमा ट्रेड युनियहरुको आपत्ति

जलसरोकार
बिहीबार, चैत १४, २०८१ | १८:१२:४५ बजे

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुले नयाँ कार्यकारी निर्देशक आएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ४ हजार ८ सय मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् । 
प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई आज ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेमा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
परिषदका अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य र युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षर रहेको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा बजारको वित्तीय जोखिमको आँकलन समेत नगरी ‘टेक अर पे’ (लेऊ वा तिर)   प्रावधानमा धमाधम पीपीए गर्दा संस्था आर्थिक रुपमा धरासायी हुने उल्लेख छ ।
‘संचालक समितिबाट २०८१ साल चैत्र १२ गते भएको भनिएको निर्णय प्राधिकरणलाई पर्न सक्ने वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाई कायान्वयन गर्दै जाने र यति गर्दा गर्दै पनि प्राधिकरणलाई घाटा पर्न गएमा सोको सोधभर्ना नेपाल सरकारले दिने सुनिश्चितता नभएसम्म कार्यान्वयन नर्गन जोडदार आग्रह गर्दछौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा छ ।
२० युनिटसम्म खपत गर्ने घरेलु ग्राहकहरुलाई डिमाण्ड शुल्क बापत लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेकोप्रति पनि ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सरकारी कार्यालय, कोल्ड स्टोर, दुग्ध चिस्यान केन्द्र लगायत विभिन्न ग्राहक वर्गलाई उपलब्ध गराइएको महशुल सहुलियत, कोभिडको समयमा उपलब्ध गराईको डिमाण्ड छुट, ५ एम्पियर क्षमता भएका घरेलु ग्राहकहरुलाई  दिइएको २० युनिटसम्मको महसुल छुट, सडकबत्तिको बक्यौता तथा विद्युतीकरणको लागि छुट्याइएको बजेटसमेत गरी अर्बाैं रकम नेपाल सरकारले हालसम्म पनि प्राधिकरणलाई उपलब्ध नगराएको जसले गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा प्रतिकुल असर पर्न गएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै पीपीए गर्ने कोटा दिने गथ्र्याे । यसअघि २०७५ को लक्ष्यअनुसार कायम १५ हजार मेगावाटको कोटा पनि मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक कपिल आचार्य बताउँछन् । 
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमति नदिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व वहन गर्ने कुरा भएन । 
 

प्रकाशित मिति : बिहीबार, चैत १४, २०८१ | १८:१२:४५ बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया