सरकारी कार्यालय, कोल्ड स्टोर, दुग्ध चिस्यान केन्द्र लगायत विभिन्न ग्राहक वर्गलाई उपलब्ध गराइएको महशुल सहुलियत, कोभिडको समयमा उपलब्ध गराईको डिमाण्ड छुट, ५ एम्पियर क्षमता भएका घरेलु ग्राहकहरुलाई दिइएको २० युनिटसम्मको महसुल छुट, सडकबत्तिको बक्यौता तथा विद्युतीकरणको लागि छुट्याइएको बजेटसमेत गरी अर्बाैं रकम नेपाल सरकारले हालसम्म पनि प्राधिकरणलाई उपलब्ध नगराएको जसले गर्दा प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा प्रतिकुल असर पर्न गएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै पीपीए गर्ने कोटा दिने गथ्र्याे । यसअघि २०७५ को लक्ष्यअनुसार कायम १५ हजार मेगावाटको कोटा पनि मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको प्राधिकरणका पूर्व सञ्चालक कपिल आचार्य बताउँछन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिइएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमति नदिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व वहन गर्ने कुरा भएन ।
काठमाडौंको वायु प्रदूषण निकै अस्वस्थकरको तहमा
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका सिइओको शपथ
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने १० परियोजनाको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइनमा एक महिनामा १९ सय उजुरी
कुलमानको रीट हेर्दाहेर्दैमा, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई बर्खास्त गर्ने अधिकार छैन’
लोकप्रिय हुने प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन जरुरी : अर्थमन्त्री पौडेल