नेपाल र कम्बोडियाबीच व्यापारिक सहकार्य सुदृढ गरिने
जलसरोकार
काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) र कम्बोडियन फेडेरेसन अफ एम्प्लोयर्स एण्ड बिजनेस एसोसिएसन (क्याम्फेबा) बीच द्विपक्षीय व्यापारिक सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीको उपस्थितिमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र क्याम्फेबाका उपाध्यक्ष सोक लोरले यही जुन १० मा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित एक कार्यक्रममा सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको अध्यक्ष ढकालको सचिवालयले जनाएको छ ।
समझदारीपत्रमा दुवै पक्षले रोजगारी, श्रम कानुन, व्यवसायका उत्कृष्ट अभ्यासबारे जानकारी साझेदारी गर्ने, तालिम, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धिका लागि संयुक्त कार्यक्रमहरूसहित र लगानी प्रवद्र्धनलाई जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
समझदारीपत्रमा बिटुबी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै दुवै संस्थाले व्यापारिक साझेदार पहिचान, व्यावसायिक मञ्चबीच सहकार्य र लगानीका अवसरबारे आ–आफ्ना सदस्यहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले बताए ,।
सम्झौताअनुसार उद्यमशीलता, औद्योगिक सम्बन्ध, मानव संशाधन, व्यावसायिक सुरक्षा, सीप विकास र लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गरिने उनले जानकारी दिए ।
क्याम्फेबाका उपाध्यक्ष लोरले महासङ्घ र क्याम्फेबाबीचमा भएको यो समझदारीले नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुका साथै बलियो सञ्जाल र क्षेत्रीय सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित परामर्श र आवश्यक कार्य व्यवस्था मिलाइने अध्यक्ष ढकालको सचिवालयले जनाएको छ । उक्त सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू भई ९० दिनको सूचनामा रद्द गर्न सकिने प्रावधान रहेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यो साझेदारीले नेपाल र कम्बोडियाबीच आर्थिक सहकार्य गहिरो बनाउनुका साथै समावेशी व्यापारिक वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा महासङ्घका उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठ, कार्यकारिणी सदस्य बाबुकाजी कार्की र क्याम्फेबाका कार्यकारी निर्देशक तेप सोफोआनको पनि उपस्थिति थियो । यो सम्झौताले दुई देशको व्यापार प्रवद्र्धन, व्यापारिक समुदायबीच सहकार्य र लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा