भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न नेपालले विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
विश्व बैंक समूहसँग सम्झौता, ठूलो भूकम्प आए तत्काल रकम जुटाउने वित्तीय विकल्पको खोजी गरिने
जलसरोकार
काठमाडौं : नेपालले ठूलो भूकम्पबाट हुने क्षति सामना गर्न आवश्यक रकम छिटो जुटाउन सकिने वित्तीय विकल्पका रूपमा विपद् बन्ड (क्याटास्ट्रोफ बन्ड) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक समूहबीच बिहीबार बैंककमा सम्झौता भएको छ ।
विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी) र नेपालबीच भएको सम्झौताले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको उपयोग गर्ने सम्भावना अध्ययन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको विश्व बैंकले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।
सम्झौताअनुसार विश्व बैंक समूहको ट्रेजरीले नेपाल सरकार र बजारका सहभागीहरूसँग मिलेर यस्तो बन्डको सम्भाव्यता तथा सम्भावित संरचनाको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
विपद् बन्ड यस्तो वित्तीय उपकरण हो, जसले निश्चित प्राकृतिक विपद् आएमा पूर्वनिर्धारित सर्तअनुसार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्छ । यसमार्फत सरकारले ठूलो भूकम्पजस्ता विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम छिटो जुटाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
विश्व बैंक समूहले विभिन्न देशलाई प्राकृतिक विपद्को जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा हस्तान्तरण गर्न र वित्तीय सुरक्षा प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नेपाल भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र विपद्पछिको वित्तीय सुरक्षालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौताले विपद् बन्ड जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको भने होइन । यसको सम्भाव्यता र संरचनाबारे अध्ययनपछि मात्र यस्तो वित्तीय उपकरण नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न नेपालले विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा
-
एनएमबी बैंक र र्यापिड टेकबीच डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न साझेदारी
-
सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका ६ कर्मचारीका परिवारले पाए राहत
-
सङ्खुवासभाको विकट हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
सुनकोशी-मरिनको बाँकी संरचना निर्माणका लागि तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव ग्राह्य