स्नो रिभर्स लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
जलसरोकार
काठमाडौँ : स्नो रिभर्स लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज (चैत २३ गते) अन्तिम दिन रहेको छ।
कम्पनीले जारी पूँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ७५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये ९ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरका ९ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्काशन गरिएको हो।
यसअन्तर्गत अति प्रभावित क्षेत्र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरिजङ्गा गाउँपालिका–८ का स्थानीय बासिन्दाका लागि ४ लाख ६८ हजार ७५० कित्ता शेयर छुट्याइएको छ। त्यसैगरी आयोजना प्रभावित क्षेत्र ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ७ सम्म, सिदिङ्वा गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६, पाथिभरा याङवरक गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६ तथा पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का स्थानीय बासिन्दाका लागि पनि ४ लाख ६८ हजार ७५० कित्ता शेयर छुट्याइएको छ।
उक्त आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
आईपीओ निष्काशनका लागि गरिएको रेटिङमा इक्रा नेपाल ले कम्पनीलाई ‘इक्राएनपी इस्यूअर रेटिङ डबल बी प्लस’ प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको १३.५ मेगावाट क्षमताको सुपर काबेली खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत २ अर्ब ७१ करोड ९० लाख ८५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिमेगावाट लागत २० करोड १४ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको उक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि ३१ वर्ष २ महिना बाँकी रहेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ८.१७ वर्ष र छुट दरमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १५.७७ वर्ष रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै आयोजना स्थल याम्फुदिन, नेपाल बैंक लिमिटेड को सिरिजङ्गा शाखा, एनएमबि बैंक, सानिमा बैंक तथा ग्लोबल आइएमई बैंक को फुङलिङ शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।
शेयर खरिद दरखास्त फाराम प्राप्त गर्नका लागि स्थानीय बासिन्दाले २ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने