कालंगा हाइड्रोको स्थानीयलाई आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
जलसरोकार
काठमाडौं : कालंगा हाइड्रो लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्काशन गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज (चैत २४ गते) अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले चैत १० गतेदेखि उक्त आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो।
कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको ४९ लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको छ। त्यसमध्ये १४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरका १४ लाख कित्ता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएको हो।
उक्त शेयरमध्ये ९ लाख १० हजार कित्ता शेयर अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई वितरण गरिनेछ। यसमा बझाङ जिल्लाको केदारस्यूँ गाउँपालिका वडा नं. ४ र ५, बित्थडचिर गाउँपालिका वडा नं. ६ र ८, बुंगल नगरपालिका वडा नं. ३, ४, ५, ६ र ८, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका वडा नं. १ र २ तथा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं. १ का स्थायी बासिन्दा समेटिएका छन्।
यस्तै बाँकी ४ लाख ९० हजार कित्ता शेयर बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिका, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका तथा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका अन्य वडाका स्थायी बासिन्दालाई बाँडफाँट गरिनेछ।
आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीलाई CARE Ratings Nepal ले ‘केयरएनपी डबल बी’ इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
कम्पनीले सञ्चालन गरेको १५.३३ मेगावाटको कालंगागाड जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत ४ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। प्रतिमेगावाट लागत करिब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको उक्त आयोजनाबाट २०७९ माघ २७ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु भइसकेको छ। आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता अवधि ९.२९ वर्ष तथा डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १८.०१ वर्ष रहेको बताइएको छ।
कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक Sanima Capital Limited रहेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै आयोजना स्थल कार्यालय तथा विभिन्न बैंकका तोकिएका शाखाबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने