काठमाडौं : आजदेखि २०८२ साल सुरु भएको छ । राष्ट्रको लागि पाँच मिनेटको समय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । २०८१ सालको असारको अन्तिम दिनमा वर्तमान सरकार गठन भयो । २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पुष्पकमल दाहालको सरकारको थियो भने ऊर्जा मन्त्रीमा माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असार १० गते ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली खपत गरेका तर बक्यौता नतिरेका उद्योगहरुलाई १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए लाइन काट्ने पत्राचार गर्‍यो ।
उक्त पत्रमा उल्लिखित अवधि १५ दिन बिते पनि उद्योगीहरुले बक्यौता बुझाएनन् । प्राधिकरणले पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार ६ वटा मुख्य बक्यौताधारी उद्योगहरु १. जगम्बा स्टील्स (बक्यौता रकम रु. १६० करोड), २. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स (बक्यौता रु. ७५ करोड), ३. हुलास स्टिल (बक्यौता रु. १४ करोड), ४. जगदम्बा सिन्थेटिक (बक्यौता रु. २० करोड), अर्घाखाँची सिमेन्ट (बक्यौता रु. ४५ करोड) र ६. घोराही सिमेन्ट (बक्यौता रकम रु.५९ करोड) को लाइन काट्यो ।
प्राधिकरणले यता आफ्नै लयमा बक्यौता उठाउने उपक्रम गरिरहेको थियो, उता असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनका लागि सात बुँदे सहमति भयो । सहमति अनुसार गत असार ३० गते ओली सरकार बन्यो । यता प्राधिकरणले नियमित रुपमा लाइन काट्ने कार्य जारी राख्यो ।
आफू प्रधानमन्त्री हुनै लाग्दा (असार १७ गतेको सहमतिपछि) प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेको देखेर ओली प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग क्रुद्ध भए । उनले संसदको रोष्टममै उभिएर कुलमानको आलोचना गरे र बक्यौताधारी उद्योगीको बचाउ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ गते उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारी र उद्योगीहरुबीच कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई काटिएका लाइन पुनः जोड्न निर्देशन दिए । कुलमानले ओलीको मौखिक निर्देशन मानेनन् । उनले लिखित नै मागे ।
ओलीको आज्ञा पालन गर्न ऊर्जा मन्त्री खड्काले साउन ७ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बिहान राखे । उक्त बैठकमा तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले असहमति जनाउँदै बैठकको माइन्यूटिङ (निर्णय उतार) मा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । 
पुन तिनै सञ्चालक थिए, जसको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ चैत १९ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले २०७२ देखि २०७५ सम्मको अवधिको विद्युत् बक्यौता उद्योगीले तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनलाई २०७६ पुस २१ गते मन्त्रिपरिषद् (ओली नै प्रधानमन्त्री) ले गठन गरेको ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले समेत अनुमोदन गरेको थियो । 
ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्जयन केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९ गते कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै बक्यौता उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बसाइएको प्राधिकरण बोर्डमा दुई सदस्यले असहमति राखे पनि विद्युत् नियमन आयोगमा बक्यौताधारी उद्योगीहरुले ‘उजुरी’ दिएका थिए– साउन ६ गते । तर उक्त उजुरीको दर्ता भने साउन ४ गतेको मिति राखिएको थियो । 
उजुरीका आधारमा नियमन आयोगले साउन ६ गते नै लाइन पुनः जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । 
उद्योगीका लाइन जोडाउन ऊर्जा मन्त्री खड्काले पुनः साउन ८ गते प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाए । उक्त बैठकले तीन महिनाभित्र ती उद्योगहरुले बक्यौता भुक्तानी नगरे पुनः कारबाही गर्ने गरी लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो । 
उता लाइन जोडाउने विषयमा असहमति पोखेका सञ्चालकद्वय पुन र आचार्यलाई ऊर्जा मन्त्री खड्काले साउन १६ गते स्पष्टीकरण सोध्न लगाए । त्यसको दुई दिनपछि दुबै सञ्चालकलाई मन्त्री खड्काले बर्खास्त गरे । उनीहरुको ठाउँमा मन्त्री खड्काले पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र विद्युत् विकास विभागका पूर्व महानिर्देशक   पुन र आचार्य साउन २३ गते सर्वाेच्च अदालत गए । अदालतले भोलिपल्टै पुनःबहाली गरिदियो ।
यता जसरी हुन्छ प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिराउन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विशेष सक्रियता देखाएको थियो । समितिका सभापतिमा एमालेका ऋषिकेष पोखरेल थिए । उनलाई कुलमानलाई विभिन्न मुद्दा लगाउने हेतुले बक्यौताधारी उद्योगीहरुले तयार पारेको ‘समितिको निर्णय’ पारित गराउने खोजेका थिए । समितिका अन्य सदस्यहरुले विरोध गरेपछि पोखरेल पछि हटे ।
तर प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको डाटा झिकाउन समितिले निर्देशन दियो । प्राधिकरणले साउन २४ गते ३० पोका डाटा पठायो, जसलाई समितिले हेर्ने भेउसमेत पाएन । पछि सभापति पोखरेल आफै विवादमा परे । उनको श्रीमती सहकारी ठगी आरोपमा मुद्दा चल्यो । स्वकिय सचिव भ्रष्टाचार काण्डमा तानिएपछि पोखरेलले कुलमानलाई खेदो खन्न छाडे । 
सार्वजनिक लेखा समितिले नै २०७७ चैत २५ गते प्राधिकरणलाई एक महिनाभित्र सम्पूर्ण बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको थियो । लेखा समितिले पहिले नै निर्देशन दिइसकेको विषय प्रवेश गराएर सभापति पोखरेलले ‘उद्योगीका लागि काम गरेको’ आरोप लागेको थियो ।
भदौ १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३९ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई अध्यक्षका हैसियतमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले भाषण गर्दा ‘उद्योगको लाइन काट्नु व्यक्तिको घाँटी काट्नु सरह भएको’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ९ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरे, ‘९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनुपर्छ ।’
संसदको रोष्टमबाटै उद्योगीको वकालत गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा किन उठाइएन नौ वर्षसम्म बक्यौता भन्ने प्रश्न गर्दा उनीप्रति नै प्रश्न तेर्सिन पुग्यो । 
प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते बक्यौताधारी उद्योगी (रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुटमिल) को लाइन काटेको थियो । तर त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले नै उपप्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गराएर लाइन जोड्न लगाएका थिए । 
ओलीले ती उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई २०७६ चैत ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको रोष्टमबाटै ‘खपत नै नगरीको बिल जारी गर्ने ?’ भन्दै कटाक्ष गरेपछि विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले २०८१ भदौ ११ गते संसदमा ‘प्रधानमन्त्री ओलीले बिजुली बक्यौता उठाउन नदिएर हाकाहाकी माफियाहरुको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाए ।
दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कुलमानले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोग गठन गरेर काटिएका लाइन जोडाएका थिए । तिनै लाल आयोगले उद्योगीले बक्यौता तिर्न नपर्ने किसिमले प्रतिवेदन दिएको छ ।
यता तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउन दिइएको अवधि (मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण सञ्चालक समिति निर्णय) सकिन थालेपछि प्राधिकरणले पुनः लाइन काट्न थाल्यो । बुटबलका आठ उद्योगीले बक्यौता तिर्न थाले । रोल्पा र सम्राट सिमेन्टले पनि बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु  गर्‍यो– कात्तिक ९ गते । किनभने प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते अन्तिम समय सीमा तोकेर बक्यौता बुझाउन पत्राचार गरिसकेको थियो । 
कुलमानले कात्तिक १४ गते सञ्चालक समिति बैठक राखी बक्यौता विवादलाई समाधानतर्फ उन्मुख गराउन दुईवटा प्रस्ताव राखे । पहिलो, बक्यौताको पुनरावलोकनका लागि उद्योगीले विवादित रकमको जम्मा पाँच प्रतिशत धरौटी राखे पुग्ने, अर्काे बक्यौता किस्ता दोब्बर (२८ बाट ५६ ) तुल्याउने ।
सञ्चालक समितिको यो निर्णयमा स्वयं ऊर्जा मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेनन् । स्वयं प्राधिकरणका अध्यक्षले निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेपछि त्यो लागू नै भएन । 
प्राधिकरणको विनियमावलीमा सुरुमा विवादित बक्यौताको शत प्रतिशत नै धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । बक्यौताधारी उद्योगीकै अनुरोधमा प्राधिकरणले विनियमावली संशोधन गरी २५ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको थियो । त्यतिमा पनि उनीहरु पुनरावलोकनमा नआएपछि कुलमानले ५ प्रतिशत गरिदिए आउने अपेक्षासहित निर्णयार्थ बोर्डमा पेश गरेका थिए । 
सोही दिन अर्थात् कात्तिक १४ गते विद्युत् नियमन आयोगले पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम सुविधाजनक किस्ताबन्दीमा उठाउन र बक्यौता तिर्न सुरु नगरेसम्म लाइन नजोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । 
प्राधिकरण धमाधम लाइन काटिरहेको थियो । त्यही बेला कात्तिक १३ गते ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानलाई ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे— ऊर्जा सचिवमार्फत । त्यतिबेला गत असोज १० गते परेको अबिरल पानीका कारण माथिल्लो तामाकोसीसहित प्रमुख प्रसारण लाइन पुनः मर्मतको काम युद्धस्तरमा भइरहेको थियो । 
ऊर्जा मन्त्रीको उक्त ६ बुँदे स्पष्टीकरण पनि विवादमा परेको थियो । 
कात्तिक २५ गते एकाएक मन्त्रिपरिषद बैठक बसी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने र २४ घण्टाभित्र लाइन काटिएका २८ उद्योगको लाइन पुनः जोड्ने निर्णय भएको थियो । कात्तिकको दोस्रो सातासम्म बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगको रहेको भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेसले पनि व्यापारीहरुलाई साथ दिने निर्णय गरेपछि लाइन जोडाउने निर्णय गराउन सफल भएका हुन् ।
तर मन्त्रिपरिषद्को २४ घण्टाभित्र लाइन जोडाउने प्रयास सफल हुन सकेन, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेका कारण । कात्तिक २७ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले ‘१५ दिनभित्र बक्यौता तिर्ने र लाइन जोड्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
बोर्डको बैठकको भोलिपल्ट कुलमानले पत्रकार सम्मेलन गरे १५ दिनभित्र नबुझाए पुनः लाइन काट्ने चेतावनी दिए । उनले पत्रकार सम्मेलनमा बिलहरु सही भएको, चित्त नबुझे कानुनबमोजिमको पुनरावलोकन समितिमा आउन पनि उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । 
१५ दिनको म्याद सकिएकै दिन मंसिर १२ मा विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । आयोगको यो निर्देशन नै बक्यौताधारी उद्योगहरुको बक्यौता नउठाउने ठूलो अस्त्रको रुपमा काम गर्‍यो । आयोगका पदाधिकारी उद्योगीहरुसित मिलेमतो गरी देशको राजस्व मारेको आरोप आयोगमाथि अद्यापि छ । 
आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै बिहान ऊर्जा मन्त्री खड्काले सिंहदबारमा प्राधिकरण बोर्ड राखी आयोगको निर्णयलाई ‘सदर’ गराए ।
यसअघि उनै मन्त्री खड्काले टीओडी मिटरको डाटा जाँच गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाए । उक्त समितिका पदाधिकारीहरुलाई, तलब, भत्ता, गाडी सुविधा पनि प्राधिकरणबाटै दिन लगाए । तर कुलमानले उक्त कमिटी गठन गर्ने निर्णयमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उक्त कमिटीलाई अवैध भन्दै आएका कुलमानले त्यसका पदाधिकारीहरुलाई प्राधिकरणभित्र चियाउन पनि दिएनन । 
सर्वाेच्च अदालतले गत चैत पहिलो साता ऊर्जा मन्त्री खड्काले गठन गरेको कमिटीलाई काममा रोक लगायो । सर्वाेच्चले उक्त कमिटीलाई रोक लगाउँदा पनि विद्युत् नियमन आयोगले मंसिर १२ गतेको आफ्नो निर्देशनलाई सच्याउन मानेनन् । 
कुलमानले सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम कमिटीले काम गर्न नपाउने भन्दै नियमन आयोगलाई नियमानुसार बक्यौता उठाउने कार्य गर्न र मंसिर १२ गतेको निर्देशन खारेज गर्न अनुरोध गर्र्दै चैत १० गते पत्राचार गरे ।
यसपछि सरकारसँग बक्यौता नउठाउने अब कुनै अस्त्र बाँकी थिएन । आयोगले पनि नियमानुसार बक्यौता उठाउने तयारी गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेख्नै लागेको थियो । भोालिपल्टै मन्त्रिपरिषद्ले कुलमानलाई बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । 
चैत १३ गते कुलमान सर्वाेच्च अदालत गए । उपकार्यकारी निर्देशकबाट गत माघ २६ गते निवृत्त भइसकेका शाक्यले पनि सर्वाेच्चमा रिट हाले । दुबै रिटलाई एउटै बेञ्चमा राखियो । न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेले कुलमानको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएनन् । कुलमानको अवधि चार महिना बाँकी थियो । जबकी प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सञ्चालयकद्वय पुन र आचार्यको अवधि तीन महिना पनि बाँकी पथिएन, तर सोही प्रकृतिको मुद्दामा सर्वाेच्चले दुबै सञ्चालकलाई पुनः नियुक्त गरिदिएको थियो । 

सिंगो राज्य बक्यौताधारी उद्योगीका पक्षमा लागिपरे । राज्यको ध्यान जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा लागिपरेन । उनीहरुको एकमात्र ध्याउन्न कुलमान हटाउनेमै सीमित रह्यो ।