काठमाडौं :  दोस्रो योजनाको कुल  अनुमानित  बजेट करिब ६० करोड रुपैयाँको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि ७ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भनिएको थियो । आव २०१९/२० देखि भने त्रिवर्षीय योजना लागू भएको थियो । 

दोस्रो योजनामा विद्युत् क्षेत्रमा ९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो, जसमा कुनै ऋण तथा अनुदान थिएन । दोस्रो योजनाअवधिमा २२ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान थियो । त्रिवर्षीय योजनाले विद्युतलाई प्राथमिकता दिएको थियो । उक्त योजना अवधिमा त्रिशुली (९,००० किलोवाट) पनौती (२,४०० किलोवाट), ठाडोखोला (३५० किलोवाट), पोखरा (५०० किलोवाट) निर्माणाधीन थिए । त्यतिखेर पनि ठूला जलविद्युत आयोजना शुरु गरी विद्युत उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्ने हुनाले नयाँ खोल्ने तथा भइरहेका उद्योगहरुका मागको पूर्ति गर्न हेटौडा, बीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र काठमाडौं उपत्यकामा केही डिजेल प्लाण्टहरु स्थापना गरिने भनियो । ती आयोजनाहरु पूरा भएपछि विद्युत वितरणका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गरिने पनि योजनामा भनियो । त्यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा बिजुली आएकै करिब ५० वर्ष भइसकेको थियो । पुरानो वितरण लाइनका कारण धेरै प्राविधिक चुहावट भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न दोस्रो योजनाले खाका कोरेको थियो । त्रिवर्षीय उक्त योजनावधिमा २ सय माइल   डिष्ट्रिव्यूशनलाइनबाट विद्युत वितरण गरिंदा धेरै मात्रामा लाइनको नोक्सान भइरहेको र नयाँ आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्तिको वितरणको लागि पनि राम्रो व्यवस्था हुनु अनिवार्य देखिएकोले काठमाण्डौं उपत्यकाको हालको ट्रान्समिशन डिष्ट्रिव्यूशन लाइनहरुमा आवश्यक सुधार गरिने छ । यसरी दोस्रो योजनामा २२,००० किलोवाट जति थप विद्युत उत्पादन गर्ने र २०० माइल (३२२ किमि) बनाउन लक्ष्य राखियो ।
त्यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा फर्पिङ, सुन्दरीजल र केही डिजेल प्लान्ट गरी १४०० किलोवाट बिजुली आपूर्ति भएको थियो । उपत्यकाको वढ्दो मागको तुलनामा त्यो साह्रै कम भएको थियो । तर माग भने बढ्दो । तत्कालै अरु जलविद्युत उत्पादन गर्ने केन्द्र स्थापना गर्न पनि आवश्यक सर्वेक्षण नभएकले २०१३ सालमा काठमाडौंमा १,६०० किलोवाट उत्पादन गर्ने क्षमताको एउटा डिजेल प्लाण्टको स्थापना गरियो । विराटनगरमा जलविद्युत र डिजेल गरी जम्मा १,८६० किलोवाट र वीरगञ्जमा २२५ किलोवाट क्षमता भएका केन्द्रहरु स्थापना गरिए । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ३ करोड रुपैयाँको लागतबाट त्रिशुली, ठाडोखोला, पनौती, सेती, तिनाउ आदि आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरी २०,००० किलोवाट थप विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर यी आयोजनाहरुको राम्रो सर्भे र आर्थिक सम्भावनाबारे जाँचपडताल नभएकोले तयी मध्ये कैयौं आयोजना निर्माणको सुरुवातसम्म भएन । देशमा बिजुलीको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको थियो । ती जलविद्युत् आयोजनाहरु पूरा भई उत्पादन हुन समय लाग्ने भएकोले काठमाडौंमा डिजेल प्लाण्टहरु स्थापना गरी १,७५० किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अनुसार पञ्चवर्षीय योजनामा ७५० किलोवाट उत्पादन क्षमता भएका डिजेल प्लान्ट स्थापना गरिए । त्यतिखेरै नेपालजस्तो अगाध अगाध जलस्रोत भएको मुलुकमा डिजेलद्वारा विद्युत उत्पादन गर्न अलि नसुहाउँदो कुरा भनिएको थियो । तर तुरुन्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न समय लाग्ने, खर्च पनि धेरै पर्ने तत्कालीन परिस्थितिमा सानातिना डिजेल प्लाण्टहरु स्थापना गरी अस्थायी तवरले विद्युतको माग पूर्ति गर्दै जाने विकल्प थिएन ।
दोस्रो योजना तर्जुमा हुँदा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्न सकिएको थिएन । अन्दाज गर्न मुश्किल पर्दछ भनिएको थियो । मोटामोटी तवरबाट विचार गर्दा त्यतिखेर भोल्टेजमा सुधार ल्याउन र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलगायतका उद्योगहरुको माग पूर्ति गर्न कम्तीमा पनि ३,५०० किलोवाट थप विद्युत शक्तिको आवश्यक पर्ने अनुमान गरियो । त्यसपछि पनि विद्युत्को माग त्यो भन्दा पनि ज्यादा हुने अनुमान थियो । 
काठमाडौं उपत्यकामा त्यतिखेर (२०१९ सालतिर) ४,७५० किलोवाट बिजुली उपलब्ध थियो । त्यसखत मागको तुलनामा निकै कम मानिन्थ्यो । दोस्रो योजना तर्जुमका क्रममा  ३,५०० किलोवाटभन्दा बढी बिजुली आवश्यक भएको अन्ुमान गरिएको थियो । उक्त अभाव पूरा गर्न जलविद्युत  उत्पादन गर्न समय लाग्ने हुनाले त्रिशुली र पनौतीजस्तो जलविद्युत् आयोजना निर्माण नहुञ्जेलसम्म थप डिजेल प्लाण्टहरु राख्न अनिवार्य जस्तै भएको थियो । दोस्रो योजना लागू भएको पहिलो वर्षमै काठमाडौं उपत्यकामा १,४७० किलोवाटको दुई युनिट (२,९४० किलोवाट) जडान सक्ने लक्ष्य थियो । पनौती र त्रिशुली  पूरा भई उत्पादन थालेपछि त्यसरी थपिएका नयाँ डिजेल प्लाण्टहरु मुलुकका अन्य इलाकामा सारिने भनिएको थियो । 
त्यसबखत काठमाडौं उपत्यकामा वितरण लाइनमा करिब ३० प्रतिशत प्राविधिक चुहावट भएको अनुमान थियो । उपत्यकामा उपलब्ध विद्युत् ४,७५० किलोवाट भए पनि उक्त चुहावटले गर्दा वास्तविक विद्युत् उपलब्ध ३,१०० किलोवाट मात्र हुन आउँथ्यो । बढ्दो विद्युत्गको माग र बढ्दो प्राविधिक चुहावटका कारण नयाँ आयोजना निर्माणपछि प्राप्त हुने थप बिजुलीलाई व्यवस्थित गर्न त्यतिखेरै वितरण लाइनलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरिने लक्ष्य दोस्रो योजनामा थियो । दोस्रो योजनाको अन्तसम्ममा पनौती र त्रिशुली पूरा हुने अपेक्षा थियो । त्यसका लागि ७ वटा ११ केभीका सवस्टेशन, ११ केभीको लाइन ४० माइल, ३३ केभीको लाइन ४० माइल, ३८०/२२० भोल्टको लाइन २५ माइल आदि निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । यी प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि काठमाडौंको विद्युत वितरणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ र प्राविधिक चुहावटमा कमी आउने अपेक्षा थियो ।
त्यसबखत काठमाडौं उपत्यकाबाहिर वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज जस्ता शहरहरुमा बिजुलीको माग बढ्ने अनुमान थियो । वीरगञ्जमा उद्योग स्थापना हुने आकलनले दोस्रो योजनाको अन्त्यसम्मा ६०० किलोवाट माग हुने अनुमान गरिएको थियो । हेटौडामा त्यतिखेर विद्युत उत्पादन तथा वितरण गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन । तर औद्योगिक विकासको लागि हेटौंडा निकै पायक पर्ने भएकोले त्यहाँ निकट भविष्यमा नै ठूलाठूला उद्योगहरुको स्थापना भई विद्युतको धेरै माग हुने अनुमान थियो । त्यतिखेर सरकारले हेटौंडामा सिमेण्ट, कपडालगायतका उद्योगहरु स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । प्रस्तावित उद्योग र शहरी क्षेत्रका लागि करिब ४,५०० किलोवाट विद्युत शक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान थियो । विराटनगरमा पनि त्यतिखेर चालू भइरहेका उद्योगहरुलाई चाहिने थप विद्युत व्यवस्था गर्न र नयाँ खुल्ने उद्योगको माग सम्बोधन गर्न करिब ३,००० किलोवाट थप बिजुली चाहिने अनुमान थियो । त्यसैगरी नेपालगञ्जमा स्थापना हुने कागज कारखाना र अरु शहरी इलाकाको माग पूर्ति गर्न २,५०० किलोवाटको आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण थियो ।

त्यतिखेर विद्युत् उत्पादन केन्द्र (जलविद्युत् र डिजेल प्लान्ट) सञ्चालनका क्रममा प्राविधिक गडबडी हुने र कहिलेकाहीं प्रसारण लाइनमा पनि समस्या आई वितरण अवरुद्ध हुन सक्ने अनुमान गर्दै थप माग भन्दा बढी बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने ठम्याई थियो । 
दोस्रो योजनामा बिजुलीलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । उक्त योजनामा विद्युत विकासका लागि ९ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको थियो । उक्त रकम दोस्रो योजनाको कुल रकमको १५ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा बिजुलीका लागि ९ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । दोस्रो योजनामा त्यतिखेर काम भइरहेका आयोजनाहरुलाई पूरा गरिने लक्ष्य थियो । केही नयाँ आयोजनाहरु पनि थालिने भनिएको थियो । ती आयोजनाहरु पूरा भएपछि त्यसबाट उत्पादन हुने विद्युत वितरणका लागि तत्कालीन प्रसारण लाइनमा सुधार गर्ने र नयाँ लाइनहरु बनाउने भनियो । 
पूर्व १ नं. (हाल पनौती नगरपालिका, काभ्रे) मा रोसी खोलामा निर्माण भएको पनौत िजलविद्युत् पहिलो योजनामै निर्माण गर्ने भनिएको थियो । पहिलो योजनामा ५ सय किलोवाटसम्म उत्पादन गरिएको र पछि रुस सरकारको सहायतामा २,४०० किलोवाट पु¥याइएको थियो । दोस्रो योजनामा पनौतीको उत्पादन पूरा गर्ने र त्यसको बिजुली २२ केभी प्रसारण लाइन (त्यतिखेर १० माइल) बनाउने लक्ष्य थियो । पनौती जलविद्युत २०२२ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

दोस्रो योजनाताका त्यतिखेरै औद्योगिकरणका दृष्टिले सम्भाव्य देखिएको विराटनगरमा त्यतिखेर ४,८६० किलोवाट विद्युत् उपलब्ध थियो । नयाँ खुल्न लागेका उद्योगहरुका कारण पनि विराटनगर क्षेत्रमा बिजुलीको माग बढ्दो थियो । त्यतिखेर दोस्रो योजनाले विराटनगरमा थप ३ हजार किलोवाट बिजुली आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो । दोस्रो योजनामा गैरसरकारी क्षेत्रमार्फत थप ३ हजार किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएो थियो ।
त्यसैगरी उद्योगधन्दाको अर्काे सम्भाव्यता रहेको वीरगञ्जमा २०१६ सालदेखि नै ‘वीरगञ्ज इलेक्ट्रिक सप्लाई कर्पोरेशन’ को स्थापना भई विद्युत उत्पादन तथा वितरण थालिएको थियो । तर उक्त कर्पाेरेशनले उचित तवरमा वितरण गर्न नसकेपछि उद्योगहरु त्यति फस्टाउन नसकेको दोस्रो योजनाले पहिचान गरेको थियो । पछि उक्त कर्पोरेशनलाई सरकारले सञ्चालन गर्न थालेपछि वितरण पनि सहज भएको थियो । त्यतिखेर वीरगञ्जमा ६ सय किलोवाटको विद्युत् माग थियो । तर मागअनुसारको बिजुली उत्पादन हुन नसकेपछि दोस्रो योजनामा थप ५ सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न डिजेल प्लान्ट राखिने भनियो । 
अर्काे प्रमुख शहर नेपालगञ्जमा पनि २५ सय किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्न डिजेल प्लान्ट नै राख्ने व्यवस्था दोस्रो योजनाले गरेको थियो । दोस्रो योजना तर्जुमा गर्दा यता पोखरामा बत्ती बाल्नका लागि ५ सय किलोवाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन थियो । उक्त जलविद्युत् आयोजना दोस्रो योजनाको पहिलो वर्षमै पूरा हुने अनुमान थियो । 
कोशी ब्यारेज बनाउन दिएबापत भारतले त्रिशुलीमा एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने भनिएको थियो । त्यसलाई दोस्रो योजनामा पनि राखिएको थियो । त्यतिखेर नुवाकोटलाई पश्चिम १ नं. भनिन्थ्यो । भारतीय सहायता अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको त्रिशुली जलविद्युत्ले पहिलो चरणमा ९ हजार किलोवाट उत्पादन गर्नै र पछि त्यसको क्षमता १८ हजार किलोवाट पु¥याउने योजना दोस्रो योजनाको थियो । भारतले बनाइदिने कुरो उठुदा काठमाडौंबाट नुवाकोट जाने सडक थिएन । दोस्रो योजनाताका काठमाडौं–त्रिशुली सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । दोस्रो योजनावधिमा उक्त त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना पूरा गर्ने र त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुली काठमाडौं उपत्यका, वीरगञ्ज, हेटौंडाको माग पूर्ति गर्ने लक्ष्य थियो । 
त्यतिखेर काठमाडौं उपत्यकाबाहेक वीरगञ्ज र विराटनगरमा मात्र विद्युत उपलब्ध थियो । जलस्रोतवाट नजिकै गाउँ तथा साना शहरहरुलाई विद्युत उपलव्ध गराउन निकै पायक पर्ने हुनाले दोस्रो योजनामा समावेश गरिएको थियो । त्यसअन्तर्गत जलविद्युतबाहेक साना डिजेल केन्द्रहरु पनि स्थापना गरिने भनिएको थियो । दोस्रो योजना कालमा १०० किलोवाटसम्मका ४ वटा साना डिजेल प्लाण्ट र २५–३० किलोवाट सम्मको ४ वटा  साना जलविद्युत केन्द्र स्थापना गरिने लक्ष्य थियो । 
काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिण, पश्चिम मार्खु गाउँ नजिकको ठाडोखोलाबाट बिजुली उत्पादन गर्न पहिलो योजनामै सर्भेक्षण कार्य पूरा भइसकेको थियो । दोस्रो योजनाको आरम्भमा नै उक्त ठाडोखोलामा जलविद्युत् उत्पादनका लागि निर्माण कार्य शुरु गरी योजनाको दोस्रो वर्षमा पूरा गरिने लक्ष्य थियो । त्यसबाट उत्पादन हुने ३५० किलोवाट विद्युत मार्खुलगायतका केही गाउँ र हेटौडा–काठमाडौं रोप्वेलाई उपलव्ध गराइने योजना थियो ।
दोस्रो योजनासम्म आइपुग्दा एउटै सरकारी निकायले जलविद्युत तथा डिजेल प्लान्टहरुको व्यवस्थापन भएको थिएन । दोस्रो योजनाले विद्युत् उत्पादनका लक्ष्य पूरा भएपछि उत्पादन र वितरण व्यवस्थित गर्न विद्युत् विभाग स्थापना गरिने परिकल्पना गरेको थियो । सरकारी व्यसायहरुलाई स्वशासित कर्पोरेशनको रुपमा चालु गर्ने श्री ५ को सरकारको नीतिअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत व्यवस्थाको सञ्चालन एक स्वयंशासित सरकारी कर्पोरेशनलाई सुम्पिने भनिएको थियो । कर्पोरेशनको स्थापनावाट विद्युत शक्तिको सुचारु रुपले वितरण हुनाको साथै कर्पोरेशन स्वावलम्बी हुन गई सरकारी आयमा परिरहेको बोझसमेत कम हुन जाने अपेक्षा थियो ।