काठमाडौं : विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विद्युत क्षेत्रको संस्थागत सुशासन, नियामकीय पारदर्शिता र नियमन कार्यको प्रभावकारिता सुदृढ गर्नका लागि आठ प्रमुख रणनीतिक कार्यक्रमसहितको विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। 

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाहरूको संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने आयोगको प्रमुख दायित्व रहेको छ।

योजना अनुसार आयोगले नियामकीय अनुगमन, सेवा गुणस्तर मापन, आचारसंहिता निर्माण, थर्ड पार्टी मूल्याङ्कन, क्षेत्रीय नियामक फोरममा सदस्यता, नियामकीय उपकरण पुनरावलोकन, निरीक्षण सुदृढीकरण र उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठनमार्फत व्यापक सुधारका पहलहरू अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

१. अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कार्य क्षमता मूल्यांकन संरचना विकास

विद्युत सेवा प्रदायकको गुणस्तर, सेवा स्थायित्व र दायित्व सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूको कार्य क्षमता मूल्यांकन गरिनेछ।
आयोगले प्राविधिक दक्षता, व्यवस्थापकीय क्षमता, वित्तीय दीगोपन, सेवा गुणस्तर, गुनासो व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सन्तुष्टि जस्ता सूचकका आधारमा मूल्यांकन संरचना तयार गर्नेछ।
यसको उद्देश्य नियामकीय निरीक्षण र अनुगमनलाई व्यवस्थित, प्रमाणमा आधारित र तुलनात्मक बनाउन हो।

२. व्यावसायिक आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन

विद्युत नियमन आयोग ऐनको दफा १५(ख) अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको कार्यशैली मर्यादित, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन आचारसंहिता तयार पारिनेछ। यसमा व्यावसायिक नैतिकता, हितद्वन्द्व न्यूनीकरण, सेवा शिष्टाचार र उत्तरदायित्वजस्ता मापदण्ड समेटिनेछन्। आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निम्न उपायहरू पनि अपनाउनेछः

• Regulatory Long Firm Audit Report को ढाँचा निर्धारण
• - Regulatory Accounting Standard तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने
• - प्राविधिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनको ढाँचा परिमार्जन र समयमै पेस गर्ने व्यवस्था
• - सेवा प्रदायकले अनिवार्य रूपमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र कानुनी नियामकीय सल्लाहकार राख्नुपर्ने प्रावधान
• - नियम नमान्ने संस्थामाथि स्पष्ट र निष्पक्ष दण्ड तथा जरिवाना प्रणाली विकास

३. स्वतन्त्र नियामकीय मूल्याङ्कन (Regulatory Audit)

आयोजनाको निर्माण कार्यको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष (Independent Third Party) वा योग्य परामर्शदाता मार्फत नियामकीय मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिनेछ। स्थलगत निरीक्षण, कार्यको गुणस्तर परीक्षण, अनुमतिपत्रका सर्तहरूको पालना, तथा समयसीमा अनुरूप प्रगतिको प्रमाण संकलन गरिनेछ। प्राप्त निष्कर्षका आधारमा नियामकीय निर्देशन, हस्तक्षेप वा कारबाहीको स्पष्ट प्रक्रिया विकास गरिनेछ।

४. SAFIR को सदस्यता ग्रहण

क्षेत्रीय अनुभव आदान–प्रदान र अन्तरदेशीय समन्वय सुदृढ गर्न आयोगले दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च (South Asia Forum for Infrastructure Regulation – SAFIR) को सदस्यता लिन प्रक्रियागत पहल सुरु गर्नेछ।
यस सदस्यता मार्फत आयोगले क्षेत्रीय नीति संवाद, अनुसन्धान, उत्कृष्ट अभ्यास अध्ययन र संस्थागत सुदृढीकरणमा अन्तरक्रिया गर्न पाउनेछ।

५. विनियम, निर्देशिका र नियामकीय उपकरणहरूको पुनरावलोकन

आयोगले जारी गरेका सबै नियामकीय दस्तावेजहरू—जस्तै विनियम, निर्देशिका, मापदण्ड आदिको समयसापेक्ष समीक्षा गरी अद्यावधिक गर्नेछ। पुनरावलोकन प्रक्रियामा नवीन प्रविधिको समावेश, निजी क्षेत्रको सहभागिता, नियामकीय सरलता, तथा उपभोक्ता संरक्षण प्राथमिकतामा राखिनेछ। सरोकारवालासँग परामर्श, विषय विज्ञको सुझाव, तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको तुलनात्मक विश्लेषणसमेत गरिनेछ।

६. नियामकीय निरीक्षण तथा अनुगमन सशक्तीकरण

प्रचलित कानुन र अनुमतिपत्रका सर्तहरूको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्न आयोगले नियमित निरीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा संलग्न संस्थाहरूको कार्यसम्पादनको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिनेछ। यसका लागि निरीक्षण टोली गठन, वार्षिक तालिका निर्माण, अनुगमन निष्कर्षमा आधारित नियामकीय कारबाही र मार्गदर्शनको प्रक्रिया तयार गरिनेछ।

७. उच्चस्तरीय तथा नियामकीय समन्वय समिति गठन

सरकार, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच सशक्त समन्वयको लागि “विद्युतसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति” गठन गरिनेछ। ऊर्जा विकास मार्गचित्रका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, विकास विभाग र आयोगबीच रणनीतिक सहकार्य गरिनेछ। त्यस्तै, विभिन्न नियामक निकाय—जस्तै राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारबीच नियामकीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ, जसले दोहोरोपन हटाउनेछ र सूचनाको प्रवाह सशक्त बनाउनेछ।

८. संगठनात्मक सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्न आयोगले सेवा प्रदायकहरूको मूल्यांकन आधार तय गर्नेछ। यस अन्तर्गत संस्थाहरूका लागि सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण, अनुगमन संयन्त्र स्थापना, र अनुपालना रिपोर्टिङको व्यवस्था गरिनेछ। यसले विद्युत सेवामा विश्वास, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको वातावरण सृजना गर्ने विश्वास आयोगले लिएको छ।

निष्कर्ष
विद्युत नियमन आयोगले प्रस्तुत गरेका यी आठ कार्यक्रमहरू नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको नियामकीय संयन्त्रलाई अझ पारदर्शी, दिगो र उत्तरदायी बनाउने दिशामा रणनीतिक कदमका रूपमा लिइएको छ। आयोगको नेतृत्वमा अघि बढाइने यस्ता बहुआयामिक प्रयासहरूले नियामकीय सुधारका साथै उपभोक्ता अधिकार र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।