मुलुक तेस्रो योजनाको चरणमा आइपुग्दा अघिल्ला योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु हासिल हुन सकेनन् । यद्यपि तेस्रो योजनामा विभिन्न कठिनाई हुँदाहुँदै पनि विद्युत् क्षेत्रमा भएका प्रगति सन्तोषजनक रहेको भनियो । बाटोघाटोको कठिनाइले गर्दा योजनास्थलमा मेशिनरी तथा मालसामान पुर्‍याउन असुविधा र बेला बेलामा श्रमिकहरूको कमीले गर्दा विद्युत् योजनाहरूमा लक्ष्य मुताविक काम हुन सकेन । तैपनि त्रिशुलीको पहिलो यूनिटबाट ३,००० किलोवाट, पनौतीबाट २,४००, बीरगञ्ज र पाटनको डिजेल प्लाण्टबाट २,००० किलोवाट, धरान डिजेल प्लाण्टबाट २०० किलोवाटसमेत गरी करिब ७,६०० किलोवाट थप विद्युत् उपलव्ध भई त्रिवर्षीय योजना अवधिमा देशको विद्युत् उत्पादन झण्डै दोब्बर भएको थियो । यसका साथै त्रिशुलीमा अरु यूनिटहरू जडान गर्न र हेटौंडामा डिजेल प्लाण्ट स्थापना गर्नेतर्फ पनि काम भएका थिए । तेस्रो योजनाको पहिलो वर्षसम्ममा नै १०,००० किलोवाट थप विद्युत् थप हुने भनिएको थियो । 
तेस्रो योजना लागू हुँदा पनि समस्या उही पहिलो र दोस्रो योजनाले भागेका अर्थात् सर्वेक्षण र यातायातको कमी । त्रिवर्षीय योजना सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म देशभर कुल १०,००० किलोवाटभन्दा पनि कम विद्युत् उपलव्ध थियो । त्यसबाट विद्युत्‌को मागको पूर्ति गर्न पर्याप्त नभएकोले त्रिवर्षीय योजनाकालमा विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन गरी ३०,००० किलोवाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखियो । यसका साथै विद्युत् वितरण व्यवस्था र आवश्यक प्रसारण लाइनहरुको निर्माण गर्ने पनि यस योजनाको लक्ष्य थियो । त्रिवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनबाट करिब ७,५०० किलोवाट थप विद्युत् उपलव्ध हुने अनुमान गरियो । त्रिशुली योजनाको कार्यान्वयनमा केही कठिनाइ आइपरेकाले उक्त आयोजनाको प्रथम चरण पूरा मात्रामा समाप्त नभई केवल एक युनिटको मात्र स्थापना गरी त्रिवर्षीय योजनाभित्र ३,००० किलोवाट विद्युत् मात्र उपलव्ध हुने अनुमान थियो । प्रथम चरणको बाँकी कार्य तेश्रो योजनाको पहिलो वर्षतिर समाप्त हुने भनियो । त्रिवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनबाट उपलव्ध हुन बाँकी थप विद्युत शक्ति पनौती आयोजना (२,४०० किलोवाट) र वीरगञ्ज र पाटनमा स्थापना गरिएको डिजल प्लान्टहरु (२,००० किलोवाट) बाट उपलव्ध हुने अनुमान थियो । त्रिवर्षीय योजनाकालमा हेटौँडा र विराटनगरमा डिजेल प्लान्टहरु स्थापना गर्ने लगायत विद्युत् वितरणमा सुधार, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् प्रशासनमा आवश्यक सुधार गर्ने कार्यतर्फ पनि महत्वपूर्ण प्रगति भए । 
यसका साथै कर्णाली, कुलेखानी आदि नदीहरुबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावनाको अध्ययन गरियो । तेश्रो योजनामा औद्योगिक विकास र यसका लागि हुने विद्युत्‌को मागको दृष्टिकोणबाट देशलाई केन्द्रीय, पूर्वीय र पश्चिमी जम्मा तीन भागमा विभाजन गरी सोहीअनुसार विद्युत् योजना तर्जुमा गरिएको थियो । तीन भागमा गरी योजनाको अन्तसम्ममा ६०,००० किलोवाट थप विद्युत्शक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । 
केन्द्रीय भागको मुख्य इलाका काठमाडौं, बीरगञ्ज, हेटौँडा क्षेत्रहरुमा त्यतिखेर करिब १२,००० किलोवाट विद्युत् उपलव्ध थियो । योजनाको अन्तसम्ममा ती इलाकामा बढ्ने औद्योगिक व्यवसायहरु र अरु किसिमको उपयोगको लागि समेत विद्युत्‌को माग बढ्न गई कमसेकम ६०,००० किलोवाट विद्युत् आवश्यक हुने अनुमान थियो । त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि त्यतिखेर निर्माण भइरहेका आयोजनाहरु पूरा गरी थप विद्युत्शक्ति उपलव्ध गराइने योजना थियो । 
हेटौंडा आयोजना ५,००० किलोवाट, पोखरा आयोजना ५०० किलोवाट, त्रिशुली आयोजना १८,००० किलोवाट, यसबाहेक योजनाको अन्तसम्ममा भारत सरकारले निर्माण गरिरहेको गण्डक योजना पनि पूरा भई १०,००० किलोवाट विद्युत् उपलव्ध हुने अनुमान थियो । तर यी सब आयोजनाहरुबाट उपलव्ध हुने विद्युत्बाट पनि मागको पूर्ति गर्न नसकिने हुँदा त्यस क्षेत्रमा एक अर्को नयाँ विद्युत् योजना आवश्यक ठानियो । तसर्थ त्यस योजनाको प्रथम वर्षमा मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी र कुलेखानी लगायत त्रिशुलीलाई पनि विस्तार गरी बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने संभावना अध्ययन गर्ने भनियो । त्यसै सर्वेको आधारमा तिनीहरुमध्ये सबैभन्दा लाभदायक ठहरिने आयोजनामा यथाशक्य चाँडै कार्य थालिने संकल्प गरियो । त्यस नयाँ आयोजनाबाट योजनाको अन्तसम्ममा कमसेकम १६,००० किलोवाट विद्युत्शक्ति उत्पादन गरिने अनुमान थियाो ।
काठमाडौं, हेटौँडा र वीरगञ्ज क्षेत्रमा विद्युतको आदान-प्रदान गर्नका लागि निर्माण भइरहेको ६६ के.भी. प्रसारण लाइन र सवस्टेशनहरुको निर्माण कार्य पूरा गरिने भनियो । यसका साथै काठमाडौं उपत्यकामा ११ के.भी. र ३.३ के.भी. को वितरण व्यवस्था, सवस्टेशनहरुको स्थापना र अरु विद्युत् वितरणमा सुधार कार्यहरु पनि पूरा गरिने भनियो । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाभरमा २२० भोल्टद्वारा वितरण गरिने र त्यतिखेर वितरणबाट भइरहेको ४० प्रतिशत खेर जानेलाई कम गरी साधारण १० प्रतिशत मात्र पुर्‍याइने लक्ष्य लिइयो । गण्डकी क्षेत्रदेखि भैरहवा, बुटवल क्षेत्रसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक सर्भे गरी निर्माण कार्य समेत पूरा गरिने योजना रह्यो । त्यसै प्रसारण लाइन भरतपुृर, हेटौंडासमेतमा विस्तार गर्न सर्भे तथा डिजाइन गरिने भनियो । 
पूर्वी भागमा त्यतिखेर करिव ५,००० किलोवाट विद्युत् उपलब्ध थियो । त्यति बिजुलीले त्यस क्षेत्रको बढ्दो औद्योगिक गतिविधि र दैनिक उपभोगको लागि हुने मागको पूर्ति गर्न पर्याप्त थिएन । त्यही भएर तेस्रो योजनामा ९,००० किलोवाट थप विद्युतशक्ति उपलव्ध लक्ष्य थियो । त्यसमध्ये विराटनगरमा त्यतिखेर निर्माण भइरहेको डिजेल प्लान्टवाट १,४७० किलोवाट र कोशीवाट ७,५०० किलोवाट उपलव्ध हुने अनुमान थियो । त्यस व्यवस्थाबाट पनि विद्युत्‌को माग पूरा मात्रामा पूर्ति हुँदैनथ्यो । तर त्यसबखत त्यस क्षेत्रमा विभिन्न नदीहरुको सर्भे कार्य पूरा मात्रामा सम्पन्न भइनसकेकोले नयाँ जलविद्युत् आयोजना तुरुन्त सुरु गर्न पनि संभव थिएन । तेस्रो योजनाकालमा कन्काई र त्यसै इलाकाका अरु नदीनालाहरुको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य भने थियो । साथै कोशी योजनाबाट उपलव्ध हुने विद्युत् वितरणको लागि कोशी क्षेत्रदेखि विराटनगरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भनियो । त्यस क्षेत्रका झापा, इलाम तथा राजविराज आदि शहरहरुमा नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनमार्फत् सहायता प्रदान गरी सानासाना डिजेल प्लान्टहरु स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिने योजना थियो ।
पश्चिमी भागमा त्यतिखेर विद्युत उत्पादन र वितरणको कुनै व्यवस्था थिएन । तेस्रो योजनाकालको सुरुमा नेपालगञ्जमा ५०० किलोवाटको डिजेल प्लान्टसम्मको प्रवन्ध हुने भनिएको थियो । त्यस क्षेत्रमा तुरुन्त जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना नभएकोले आई पर्ने मागको पूर्ति गर्न सानासाना डिजेल प्लान्टहरुको व्यवस्था गरिने भनियो । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट कर्णाली योजनाको सर्भे कार्य पूरा गरी केही निर्माण कार्य समेत सुरु गरिने लक्ष्य थियो । 
त्यसबखत विद्युत् प्रशासनमा बढी दक्षता ल्याउने हेतुले विद्युत् विभाग र विद्युत् कर्पोरेशनको कार्य विभाजनमा आवश्यक सुधार तथा हेरफेर गरी विद्युत् उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्य बढी समन्वयात्मक तरिकाबाट सञ्चालन गरिने लक्ष्य थियो । पूर्वी भागमा विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरुको रेखदेख गर्ने र विद्युत् उत्पादन र वितरणको दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट विचार गरी एक माष्टर प्लान तयार गर्न एक सेण्ट्रल पावर अथरिटीको स्थापना गरिनेछ ।

स्रोत : राष्ट्रिय योजना आयोग