ऊर्जा मन्त्रीमा दीपक खड्का नियुक्त भएपछि मुलुकको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रले ठानेका थिए— अबचाहिं केही हुन्छ । अर्थात् केही भनेको ‘केही सुधार’ । कारण, खड्का आफै जलविद्युत् व्यवसायी हुन् । उनले पनि जलविद्युत्‌का लाइसेन्स लिएर, विदेशी साझेदार भित्र्याएर निर्माण गराइरहेका छन् । हिजोसम्म खड्का सांसद मात्र होइन, जलविद्युत् व्यवसायी पनि थिए र व्यवसायी अहिले पनि छन् । नेपालका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरले  जे समस्या भोगिरहेका र भोग्दै आएका छन्, उनले पनि हिजो त्यही भोगेकै हुन् । तर खड्काको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक हुँदा ९९ प्रतिशत काम हिजोकै सरकारले गरेका क्रमिक र दैनिक कार्यहरु थिए । कहाँसम्म भने जलविद्युत् विकास मार्गचित्रलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याएको भनेर ‘सय दिने उपलब्धि’ मा राखे । अनि त्यो मार्गचित्र बनाउने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवलाई भने जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा फाल्दिए । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतकै कार्यकालमा त्यो मार्गचित्र बनिसकेको थियो– २०८० भदौमा । 
हिजो ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न आकर्षक सुविधाहरु दिने नीतिगत बन्दोबस्ती गरिएको थियो । तिनै नीतिगत सुधार र कार्यक्रमका कारण २०७२ पछि धमाधम निजी क्षेत्र आउन थालेका हुन् । कुल ३१३२ मेगावाट जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्र यसरी नआइदिएको भने देश अहिलेसम्म लोडसेडिङमै रहन्थ्यो । खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो  भनेजस्तै करिब ३ हजार मेगावाट निर्माणाधीन छन् भने त्यति नै परिमाण बराबर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका छन् । सरकारी रबैया हेर्दा अब निजी क्षेत्र नआए पनि हुन्छ भन्ने छ । विगत ६ वर्षदेखि पीपीए ठप्प छ, तर लाइसेन्स दिने क्रम जारी छ । करिब १२ हजार मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि निवेदन परेको छ । 
असल नियत राखेर अघि बढ्दा हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण ४२ दिन ऊर्जा मन्त्री भएका राजेन्द्र लिङदेनले देखाई दिए । माओवादीका मन्त्रीहरुले ५ वर्षदेखि रोकेर राखेको पीपीए (१५ सय मेगावाट) लिङदेनले खुलाई दिए । यो पीपीए खुलेकै कारण आज बैंकले लगानी गर्न पाएका छन्, सिमेन्ट र डण्डी उद्योग चलेका छन् । त्यो १५ सय मेगावाटको पीपीए नखुलेको भए यतिखेर बैंक कहाँ लगानी गरुँ भनेर टाउकोमा हात राखेर बस्नुपर्ने थियो । त्यस्तै आधा क्षमतामा चलेका सिमेन्ट र डण्डी उद्योगका हविगत पनि उस्तै हुने थिए । 
तर ऊर्जा क्षेत्र बुझेका भनिएका, आफै जलविद्युत् व्यवसायी भएका अहिलेका मन्त्रीले यो सय दिनको अवधिमा पीपीए खोल्ने त धेरै परको कुरो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमित रुपमा बस्नु पर्ने बोर्ड बैठक पनि रोकेर राखेका छन् । गत कात्तिक १३ गतेसम्म मन्त्री खड्काको ध्यान प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने (१० मिनेटमा) र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन लिएर बिजुली खपत गरेका तर बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुलाई जोगाउने थियो । सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष घिसिङलाई हटाउन नमानेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेटेडको पैसा उठाउने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयको भनेर पन्छिए । सुरुमा घिसिङलाई संसदबाटै हटाउँला जस्तो गरेका ओलीले पछि के कुरो बुझे भने हटायो भने बंगलादेश प्रकरण हुन सक्छ । किनकि अहिले प्रधानमन्त्री र सरकारका मान्छे जहाँसुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा नारा लाग्ने गरेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण दशरथ रंगशाला । बिना कसुर रवि लामिछानेलाई मुद्दा लगाएर त्यसै पनि अलोकप्रिय बनेको यो सरकारले कुलमानजस्तो जनताका माझ लोकप्रिय व्यक्तित्वलाई छुँदा त्यसको परिणाम ओलीले सोचेको भन्दा पृथक् हुन सक्थ्यो । यो कुरा बुझेर ओलीले कुलमानलाई हटाउने जिम्मा खड्कालाई दिएका थिए । अर्थात् खड्काको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउने । तर कांग्रेसको संस्थापन पक्ष कुलमानलाई नहटाउने पक्षमा रहेपछि ओली र खड्का चूप लागेर बस्न बाध्य भए । कुलमानलाई कदाचित् हटाएको भए अदालतले तत्काल पुनर्बहाली गर्थ्यो — विगतका नजीरका आधारमा । खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा पैसा नतिरी लाइन जोड्न हुन्न भनेर असहमति जनाएका दुईजना संचालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाएपछि सर्वाेच्च अदालतले तत्काल पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
अर्थात् पैसा नतिर्ने व्यापारीका पक्षमा, कुलमानलाई हटाउन षड्यन्त्र रच्ने खेलमा, अनावश्यक १५ बुँदे प्रष्टीकरण सोधेर हतोत्साही बनाउने कुरामा, विभागहरुमा हस्तक्षेप विषयवस्तु  र क्षेत्र बुझेका सचिवलाई हटाएर नबुझेकालाई ल्याउने आदि मात्र खड्काको यी अवधि बिते । पीपीए खोलाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनले मतलब राखेनन् । अध्ययन सम्पन्न गरेका आयोजनाको भविष्य अनिश्चित छ । अध्ययन सम्पन्न गराउँदा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेका छन् । ती लगानी उच्च जोखिममा छ । पीपीए खुला गर्नका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूल संस्था इप्पानले प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन हाल्यो, धायो । तर कहीं सुनुवाई भएन । मानौं यी निकाय भनेका गैंडाका छाला जस्ता, स्पर्श त के घोच्दा पनि थाहा नपाउनेजस्तो भएका छन् । आज पीपीए भएर भोलिदेखि नै बिजुली उत्पादन हुने हो र ? देशलाई समृद्ध बनाउन विद्युत् ऊर्जा खपत बढाउनुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले के के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सुझबुझ यिनीहरुमा नभएको हो र ? पीपीए नै नभएपछि आयोजनामा लगानी हुँदैन । लगानी नभएपछि उत्पादन हुँदैन । सर्वेक्षण लाइसेन्स जारीदेखि निर्माणसम्मको चक्रमा हुने खर्च र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । 
मन्त्री खड्काले पीपीए त खुलाउन सकेनन् सकेनन्, पीपीए भइसकेका तर आरसीओडी (अनिवार्य व्यापारिक उत्पादन मिति) गुजारेकाहरुलाई समेत उद्धार गर्न सकेनन् । कोभिड–१९, सालिन्दा आइरहेका बाढी–पहिरो र अबिरल वर्षाका कारण निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । पाेहाेदेखिका बाढीपहिरो पीडित जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरु राेएकाे रोएै छन् । तिनकाे कुनै मतलब छैन । 

प्राकृतिक विपत्ति पर्दा आरसीओडी थप हुने प्रावधान पीपीएमै हुन्छ । कोभिड–१९ र बाढीपहिरो त निजी क्षेत्रका कारण आएको होइन । अहिले निर्माणमा रहेका करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुमध्ये अधिकांशका आरसीओडी नाघिसकेका छन् । आरसीओडी नाघ्दा बैंकले लगानी गर्दै र आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणतिर प्रवद्र्धक आफैले घरखेत बेचेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । आरसीओडी नाघेका आयोजनाले प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री त्यही पेनाल्टी असुलेर बसेका छन् । पेनाल्टी लिएर जलविद्युत्‌को विकास हुन्छ कहीं ? जबकि आरसीओडी थप गर्ने कुरा सञ्चालक समितिको एउटा निर्णय मात्र हो । 
अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले सुझो न बुझो संसदमा दर्ता गराएको विवादास्पद विद्युत् विधेयकका धेरै प्रावधानहरु निजी क्षेत्रको मात्र होइन नेपालकै हितविपरीत छन् । यो विधेयकले नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई ‘तिमीहरु नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न नआऊ’ भन्ने खालको छ भने विदेशीलाई रातो कार्पेट ओच्छ्याएको छ । नेपालीले भन्दा विदेशीले लाइसेन्स दिदा धेरे कमीसन दिन्छ भन्ने लोभ र आशले नेपाली लगानीकर्तालाई किनारा लगाउन खोजिएको छ । नेपालीले लाइसेन्स लिंदा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, अप फ्रन्ट कस्ट वा निःशुल्क बिजुली सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सबै आयोजना सरकारले पोल्टामा राख्ने अनि त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गराउने भनिएको छ । भएका आयोजनाहरुको उचित नियमन गर्न नसकेको सरकारले प्रतिस्पर्धा गराएर विकास गराउँछ भन्ने सोच उसले विगतमा गराएका प्रतिस्पर्धाले देखाइसकेका छन् । यो विधेयकमा सुधार गर्ने वा फिर्ता गर्नेमा ऊर्जा मन्त्री खड्का मौन छन् ।
यी त भए ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका नीतिगत कमजोरीहरु, जुन ऊर्जा मन्त्रीले सुधार गर्न सकेनन् । आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यहरु सुधार गर्न नसक्ने मन्त्रीले अब वन, अर्थ, रक्षा, भूमिसुधार, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सम्बोधन गरेर मुलुकको जलविद्युत् विकास गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । 
तत्कालीन सत्तारुढ एमालेले माओवादी छाडेर कांग्रेसतिर लाग्नुका धेरै कारणहरु छन् । अर्थात् विपक्षीमा रहेको कांग्र्रेस एमालेसित मिलेर सरकार बनाउनुमा धेरै कारणहरु छन् । तीमध्ये एउटा कारणचाहिं धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति पनि हो । विगत एक वर्षदेखि अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । अध्यक्ष नभएकै कारण आईपीओ र राइट शेयर निष्काशन हुन नसक्नु भनेको डाडुमा पानी तताएर मर्नु सरह हो । यही अध्यक्ष नभएकै बेला एउटा आयोजनाले पनि अनुमति पायो, अरुले किन पाएनन् ? खोजी हुनु पर्दैन ? के नियम कानुन नै छैन ? सरकारको यो जत्तिको नालायकीपन अरु के हुन सक्ला ? जाबो एउटा अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारले देश बनाउँछु भनेर डिङ हाँक्छ । निर्माणाधीन र अन्य नयाँ आयोजनाका लागि आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्काशनबाट ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठ्छ । अर्थतन्त्रमा यति धेरै पैसा चलाएमान हुनु भनेको सरकारलाई त्यसबाट अर्बाैं रुपैयाँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर संकलन हुन्छ । सरकारको हालत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने खालको छ । आफ्नै मन्त्रालयको नसक्ने ऊर्जा मन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्य सुधार गर्न सक्ने कुरै भएन । 
नेपालको जलविद्युत्लाई कुँजो बनाउने अर्काे क्षेत्र हो— बीमा । नियामक निकाय र बीमकहरुबीचको साँठगाँठ अन्तर्गत आएको बीमाको पोलिसी असाध्य महँगो पारिएको छ । बजार मूल्यभन्दा निकै भएको भएकै कारण धेरै आयोजनाले बीमा नवीकरण गरेका छैनन् । बीमा नवीकरण गरेकाहरुले समेत क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । बीमामा भएको यो भ्रष्टीकरणले सुशासनको उपहास गरिरहेको छ । यसमा इप्पानले अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरण, नेपाल बीमक संघ, विभिन्न पुनर्बीमा कम्पनीहरुसित अनुनय विनय गर्दै आएको छ । कुनै निकायले सुनुवाई गरेका छैनन् ।
जलविद्युत्मा अर्काे रोग छ— वन । आफै वन मन्त्री भएर पछि ऊर्जा मन्त्री भएका शक्तिबहादुर बस्नेतले समेत वनको रोग निको पार्न सकेनन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिमा ढिलाई, रुख कटान र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको अनुमतिमा ढिलाई, निकुञ्ज तथा संरक्षण्(ा क्षेत्रमा थप अनुमति लिनुपर्दा थप ढिलाई । यतिवटा रुख काटिनुपर्ने, वातावरणमा यस्तो असर पर्छ र त्यसको उपचार वा न्यूनीकरण यसरी गरिनेछ भन्ने प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले स्वीकृत नै गरिसेकपछि फेरि जग्गा अधिगहण वा रुख काट्न मन्त्रिपरिषदुसम्म लैजानुपर्ने ? ईआईए र आईईई गरेको के अर्थ ? यसले गर्दा आयोजना महँगो पर्ने, एउटा रुख कटान नै एउटा सिंगो आयोजना बन्ने गरेको छ । यी सबै प्रक्रिया लम्बेतान पारेर दुःख दिनुको कारण— ढेवा हो । नियत असल भइदिएको भए एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्सम्म आइपुग्नु पर्ने थिएन । रोगकै रुपमा रहेको वनको समस्या हटाउन ऊर्जा मन्त्रीले सय दिनमा होइन, यही चालामा उनको पालाभरि पनि सक्नेछैनन् ।
जलविद्युत्मा अर्काे एउटा रोग थपिएको छ, जुन कल्पनै गरिएको थिएन । त्यो रोग पन्छाउनमा सरकार लुते देखिन्छ । केही गर्न नसक्ने नालायक भएर बसेको छ । त्यो हो— विस्फोटक पदार्थको अभाव । नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने चिनियाँ मेसिन राख्यो, त्यसमाथि फास्ट ट्रयाकको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि भारतले नेपाली सेनालाई आपूर्ति गर्दै आएको विस्फोटक पदार्थको कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा नीति परिवर्तन गरिदिएपछि यहाँ विस्फोटक पदार्थ अभाव हुने नै भयो । त्यसमाथि चिनियाँ कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत् आयोजनामा विस्फोटक पदार्थ ढुवानी हुन थाल्यो भन्ने अर्काे अत्तो थापेर भारतले एनओसी (अनुमति) नै दिन छाड्यो । भारतीय दूतावासमा विस्फोटक पदार्थको एनओसी लिनका लागि त्यो कम्पनीको तीनपुस्ते हुलियासहित पठाउनुपर्छ । अनि उसले मन परेको कम्पनीलाई मात्र त्यस्तो एनओसी दिने गर्छ । यसबाट नेपालीहरु निकै हण्डर खाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भारतीय राजदूतावास, परराष्ट्र, गृह, रक्षा मन्त्रालयलाई गुहार्‍यो, तर सुनुवाई भएन । झन् कडाइ हुन थाल्यो । विस्फोटक पदार्थ अभावले कामै रोकिने स्थिति आयो । यसले आयोजना महँगो तुल्याउने त छँदैछ, समयमै आयोजना नबनेर त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको नोक्सानीसमेत खेप्नु परेको छ ।
माथि उल्लिखित विषयहरु समस्यै होइन जस्तो गरी हाम्रा ऊर्जा मन्त्री बसेका छन् । यस्ता काम गर्न नसक्ने ऊर्जा मन्त्रीले सयदिने उपलब्धि देखाउनु पर्दा ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएको’ नभनेर अरु के भनुन् त ।