प्राधिकरणमा गाडीको चरम दुरुपयोग, सञ्चालकलाई अनधिकृत र पाँच तहकी आफ्नी पीएलाई पनि गाडी
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन लत्याउँदै जथाभावी गाडी 'वितरण'


काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको तीनवटा गाडी लिएका छन् । तीमध्ये एउटा गाडी उनले आफ्नो परिवारलाई चढ्न दिएको प्राधिकरण समाचार स्रोतले जलसरोकारलाई बतायो ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणको प्राइभेट नम्बरको गाडी बा २० च ४१० नम्बरको गाडी परिवारका लागि दिएका हुन् । शाक्य आफै प्राधिकरणको बी एबी९४२६ नम्बरको गाडी चढ्दै आएका छन् । त्यसबाहेक उनले बा प्र २८ ८७१० नम्बरको अर्को गाडी पनि लिएका छन् ।
बाहिरबाट आएका प्राधिकरणका गैरपदेन सदस्यहरुमध्ये हालसालै सञ्चालक भएका रोहित पौडेलले अहिलेसम्म गाडी माग नगरेको र माग्ने बित्तिकै दिन प्राधिकरण तयार रहेको स्रोतले बतायो ।
गैरपदेन सदस्यहरु श्यामकुमार यादवले बी एबी ३६९० नम्बरको गाडीलाई ‘आफ्नो’ बनाएका छैन । त्यसैगरी ऊर्ज मन्त्री दीपक खड्काले ल्याएका अर्का सञ्चालक बलबहादुर पराजुलीले पनि प्राधिकरणको गाडीमा मोज गर्दै आएका छन् । उनी प्राधिकरणको बी एबी ३७४१ मा सयर गर्छन् ।
त्यसैगरी अर्का सञ्चालन रतनबहादुर ऐरले पनि प्राधिकरणको बी एसी २८२५ नम्बरको गाडी चढ्दै आएका छन । यी सञ्चालकहरुले मौखिक आदेशका भरमा गाडी प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार १० तहदेखि माथिका कर्मचारीले मात्र गाडी सुविधा प्राप्त गर्छन् । तर कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफ्नो परिवारलाई मात्र होइन, आफ्नो पीए पाँच तहकी अमृताकुमारी ढकाललाई पनि गाडी सुविधा दिएका छन् । ढकालले बी एबी ३६८९ नम्बरकी गाडी चढ्छिन् ।





ढकाल तिनै कर्मचारी हुन्, जसले हरेक प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक हुँदा नगद एक लाख रुपैयाँ पेश्की बुझ्िछन र कबिर ५० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्दै आएकी छिन् ।
यिनीहरुलाई प्राधिकरणले मासिक १२० लिटर तेल, भनेजति मर्मत रकम, काज सुविधा, उपत्यका बाहिर जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्राधिकरणमा १० औं तहदेखिका कर्मचारीले मात्र गाडी, इन्धन, मोबिल, मर्मत खर्च र चालक पाउँछन् ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यी सञ्चालकहरुले सञ्चालक समितिमा नियुक्ति भएदेखि नै सवारी सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरण ऐन तथा नियमावलीमा सञ्चालकले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छैन ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १४ मा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछ उल्लेख छ । तर प्राधिकरणले त्यस्तो सुविधा हालसम्म निर्णय गरेर तोकको छैन । सञ्चालक समितिले निर्णय नगरेकाले उनीहरुको गाडी सुविधामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६५ साल भदौ २६ गते जारी गरेको ‘सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र आचरण’ सम्बन्धी परिपत्रमा पनि कुनै पनि संस्थानका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले गाडी सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाले उक्त मितिमा जारी गरेको काम, कर्तव्य र आचरणसम्बन्धी परिपत्रमा ‘संस्थानको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई बैठक भत्ता र बैठक भएको दिनमा मात्र बैठकमा आउन जान सवारी साधानबाहेक अरु कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने’ उल्लेख छ ।
अर्थको उक्त पत्रमा अचारणसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायबाट हुने गरेको निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखी सम्बन्धित ऐन, नियम र स्वीकृत नर्म्सभन्दा बढी भत्ता एवं अनय सुविधा नलिने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘विशेष गरी सवारी साधन र इन्धन नलतेतर्फ विशेष सचेत रहने ।’
मन्त्रालयले उक्त परिपत्रमा निम्न निर्देशन पनि दिएको छ :
– संस्थानका सवारी साधनको दुरुपयोग नहुने व्यवस्था मिलाउने,
– संस्थानको कामको सिलसिलामा बाहेक अन्य निकाय वा व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी कुनै पनिसवारी साधन उपलब्ध नगराउने,
– यस्तो सवारी साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिई गर्ने ।
सञ्चालकहले गाडी, इन्धन र मर्मत मात्र होइन उनीहरुले ‘डेडिकेटड चालक’ (सञ्चालकका गाडी मात्र चलाउने) समेत लिएका छन् । चालकहरुलाई प्रतिदिन पाँच घण्टा र बिदा (शनिबार) का दिन ७ घण्टाका दरले ओभर टाइम पनि दिने गरिएको छ ।
सञ्चालकहरुले प्रयोग गर्दै आएका गाडीहरुको मर्मत पनि उनीहरुकै निर्देशनमुताबिक हुँदै आएको स्रोतले बतायो । ‘हरेक पाँच हजार किलोमिटरपछि अनिवार्य मर्मत हुन्छ, ।’
सञ्चालक सदस्यको कुनै काज हुँदैन तर चालकको काज स्वीकृत गराई सवारी साधनहरु बाहिर प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका ती सवारी साधान सञ्चालक सदस्यको निर्देशनअनुसार नै बिहानदेखि बेलुकीसम्म ‘ड्यूटी’ गर्दै आएका छन् ।
जबकि सञ्चालकहरुको काम भनेका प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा आउने र जाने मात्र हो । उनीहरुलाई बैठकमा आउन र जान मात्र गाडी सुविधा उपलब्ध हुने अर्थ मन्त्रालयकै परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको सामान्य सेवा विभागका निर्देशक शिव आचार्यले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई सुविधाको रुपमा गाडी दिने निर्णय नभएको स्वीकार गरे । उनले सञ्चालकहरु विभिन्न उपसमितिमा रहने हुँदा काम परिरहने भएकाले दिइएको दाबी गरे ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यको सचिवालयमा गाडी रहेको र उक्त गाडी सचिवालयले प्रयोग गर्ने भएकाले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको आचार्यले बताए ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्राधिकरणमा गाडीको चरम दुरुपयोग, सञ्चालकलाई अनधिकृत र पाँच तहकी आफ्नी पीएलाई पनि गाडी
-
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको ‘समुन्नत योजना २’ म्युचुअल फन्ड असार २२ गतेदेखि निष्कासनमा
-
‘ऊर्जा सम्मेलन २०२५’ आगामी असोज १ र २ मा
-
ढुक्क भएर लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
-
मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना
-
सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा ‘इन्भर्ट’ निर्माणको काम सकियो